Agriculture and Food Management

भारतीय कृषि का परिचय

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि (Agriculture) का महत्व केवल खाद्य उत्पादन तक सीमित नहीं है। कृषि ग्रामीण रोजगार, आजीविका, कच्चे माल, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण मांग और समावेशी विकास का महत्वपूर्ण आधार है।

भारत में बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर हैं। कृषि का संबंध उद्योग और सेवा क्षेत्र से भी गहरा है। खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, चीनी, डेयरी, चमड़ा तथा जैव-आधारित उद्योगों को कृषि से कच्चा माल मिलता है।

भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएँ

• मानसून पर महत्वपूर्ण निर्भरता।
• छोटी और बिखरी हुई जोतों की बड़ी संख्या।
• क्षेत्रीय कृषि विविधता।
• फसल उत्पादन के साथ पशुपालन, मत्स्य और बागवानी का महत्व।
• कई क्षेत्रों में सिंचाई की असमान उपलब्धता।
• छोटे एवं सीमांत किसानों की बड़ी संख्या।
• कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव।
• कृषि विपणन और भंडारण से जुड़ी समस्याएँ।
• जलवायु परिवर्तन से बढ़ता जोखिम।

कृषि के प्रमुख प्रकार

फसल ऋतु और फसल प्रणाली

फसल विविधीकरण

फसल विविधीकरण (Crop Diversification) का अर्थ केवल एक या दो फसलों पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न फसलों और कृषि गतिविधियों को अपनाना है।

• कृषि जोखिम कम करने में सहायता।
• जल संसाधनों पर दबाव कम किया जा सकता है।
• किसानों की आय के स्रोत बढ़ते हैं।
• पोषण विविधता में सुधार।
• मृदा स्वास्थ्य में सुधार की संभावना।

कृषि उत्पादकता

कृषि उत्पादकता (Agricultural Productivity) का अर्थ उपलब्ध भूमि, श्रम, जल या अन्य संसाधनों की प्रति इकाई से प्राप्त उत्पादन से है। कृषि उत्पादन बढ़ने का अर्थ हमेशा उत्पादकता बढ़ना नहीं होता।

उत्पादकता बढ़ाने के लिए बेहतर बीज, सिंचाई, उर्वरक का संतुलित उपयोग, कृषि मशीनरी, तकनीक, मृदा स्वास्थ्य, अनुसंधान और किसानों तक ज्ञान की पहुँच आवश्यक है।

सिंचाई और जल प्रबंधन

भारतीय कृषि में सिंचाई (Irrigation) मानसून की अनिश्चितता से जोखिम कम करने का महत्वपूर्ण साधन है। सिंचाई की उपलब्धता फसल चयन, उत्पादन और फसल तीव्रता को प्रभावित करती है।

अत्यधिक भूजल दोहन, जल-गहन फसलों का विस्तार और सिंचाई की अक्षमता दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए चुनौती हैं।

मृदा स्वास्थ्य और कृषि

मृदा कृषि उत्पादन का आधार है। लगातार एक ही फसल, पोषक तत्वों का असंतुलित उपयोग, जैविक पदार्थ की कमी, मृदा अपरदन, लवणता और जलभराव मृदा स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।

• मृदा परीक्षण को बढ़ावा देना।
• जैविक पदार्थ का उपयोग बढ़ाना।
• फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन।
• संतुलित उर्वरक उपयोग।
• फसल चक्र अपनाना।
• मृदा एवं जल संरक्षण तकनीकों का प्रयोग।

कृषि इनपुट

कृषि ऋण

कृषि ऋण (Agricultural Credit) किसानों को बीज, उर्वरक, मशीनरी, सिंचाई, पशुपालन और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए वित्त उपलब्ध कराता है।

किसान क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card—KCC) किसानों को कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए समय पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने का प्रमुख माध्यम है। इसका उद्देश्य किसानों की कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों को सरल बनाना है।

KCC के माध्यम से कृषि के साथ पशुपालन और मत्स्य जैसी संबंधित गतिविधियों के लिए भी ऋण सुविधा का विस्तार किया गया है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य — MSP

न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price—MSP) सरकार द्वारा घोषित वह मूल्य है जिसका उद्देश्य चयनित कृषि जिंसों के लिए किसानों को एक समर्थन मूल्य संकेत उपलब्ध कराना है।

MSP और वास्तविक सरकारी खरीद एक ही अवधारणा नहीं हैं। किसी फसल के लिए MSP घोषित होने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी पूरी मात्रा सरकार द्वारा MSP पर खरीद ली जाएगी।

MSP और कृषि मूल्य नीति

कृषि कीमतों को प्रभावित करने वाले अनेक साधन हैं। MSP के अलावा सरकारी खरीद, बफर स्टॉक, आयात-निर्यात नीति, बाजार हस्तक्षेप और सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी कृषि कीमतों तथा खाद्य उपलब्धता को प्रभावित करते हैं।

कृषि विपणन

कृषि विपणन (Agricultural Marketing) में किसान से उपभोक्ता तक कृषि उत्पाद की खरीद, बिक्री, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण और मूल्य निर्धारण की पूरी प्रक्रिया शामिल है।

कृषि विपणन की कमजोरियों में बिचौलियों की अधिकता, अपर्याप्त भंडारण, सूचना की कमी, मूल्य अस्थिरता और छोटे किसानों की कमजोर सौदेबाजी शक्ति शामिल हो सकती हैं।

कृषि उपज मंडी और APMC

कृषि उपज मंडी समितियाँ (Agricultural Produce Market Committees—APMCs) राज्यों के कानूनों के अंतर्गत कृषि उत्पादों के संगठित बाजारों के रूप में विकसित हुईं। इनका उद्देश्य किसानों को संगठित बाजार, नीलामी और व्यापार की व्यवस्था उपलब्ध कराना रहा है।

APMC व्यवस्था में सुधार की चर्चा मुख्यतः प्रतिस्पर्धा, किसानों की बाजार तक पहुँच, शुल्क, बिचौलियों और प्रत्यक्ष बिक्री से संबंधित रही है।

ई-नाम

राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) एक इलेक्ट्रॉनिक कृषि बाजार मंच है जिसका उद्देश्य विभिन्न कृषि मंडियों को डिजिटल माध्यम से जोड़कर व्यापार और मूल्य खोज (Price Discovery) को अधिक पारदर्शी बनाना है।

• ऑनलाइन व्यापार सुविधा।
• बाजारों के बीच बेहतर एकीकरण।
• मूल्य सूचना की उपलब्धता।
• पारदर्शी बोली प्रक्रिया को प्रोत्साहन।

कृषि भंडारण

कृषि उत्पादों के उत्पादन के बाद उनका उचित भंडारण (Storage) खाद्य प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपर्याप्त भंडारण के कारण फसल कटाई के बाद नुकसान बढ़ सकता है और किसानों को कम कीमत पर तत्काल बिक्री करनी पड़ सकती है।

फसल कटाई के बाद होने वाली हानि

Post-Harvest Losses अर्थात कटाई के बाद होने वाली हानि में खराब भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण, तापमान नियंत्रण की कमी और बाजार तक पहुँच की समस्याओं के कारण होने वाला नुकसान शामिल है।

इस समस्या को कम करने के लिए कोल्ड चेन, वैज्ञानिक भंडारण, ग्रामीण सड़कें, प्रसंस्करण इकाइयाँ और बाजार संपर्क महत्वपूर्ण हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) कृषि उत्पादों को प्रसंस्कृत, संरक्षित और मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलता है। यह किसानों, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है।

खाद्य प्रसंस्करण के लाभ

• कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन।
• कटाई के बाद होने वाली हानि में कमी।
• किसानों के लिए अतिरिक्त बाजार।
• ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार।
• निर्यात क्षमता में वृद्धि।
• उपभोक्ताओं को विविध खाद्य उत्पाद।
• कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स के विकास को प्रोत्साहन।

खाद्य प्रबंधन का अर्थ

खाद्य प्रबंधन (Food Management) से आशय खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण की समन्वित व्यवस्था से है। इसका प्रमुख उद्देश्य खाद्य उपलब्धता, मूल्य स्थिरता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

भारत में खाद्य प्रबंधन में केंद्र सरकार, भारतीय खाद्य निगम (FCI), राज्य सरकारें और सार्वजनिक वितरण प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारतीय खाद्य निगम — FCI

भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India—FCI) भारत की खाद्य प्रबंधन व्यवस्था का प्रमुख संस्थान है। इसकी भूमिका में खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और खाद्य सुरक्षा से संबंधित सरकारी व्यवस्था में योगदान शामिल है।

बफर स्टॉक

बफर स्टॉक (Buffer Stock) खाद्यान्नों का वह सरकारी भंडार है जिसे खाद्य सुरक्षा, आपातकालीन आवश्यकताओं और कीमतों को स्थिर रखने जैसे उद्देश्यों के लिए रखा जाता है।

खाद्य सुरक्षा

खाद्य सुरक्षा (Food Security) का अर्थ केवल पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नहीं है। इसमें लोगों को पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक तथा आर्थिक पहुँच भी शामिल है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का उद्देश्य लक्षित आबादी को कानूनी अधिकार के रूप में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूत करना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी आबादी के बड़े हिस्से को खाद्य सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ने का प्रावधान किया गया।

इस कानून का संबंध सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मातृत्व लाभ तथा बच्चों के लिए पोषण संबंधी प्रावधानों से भी है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली — PDS

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System—PDS) के माध्यम से सरकार पात्र लाभार्थियों को निर्धारित खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था करती है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और कमजोर वर्गों की खाद्य पहुँच को मजबूत करना है।

TPDS और NFSA में अंतर

खाद्य प्रबंधन की प्रमुख समस्याएँ

• भंडारण क्षमता और गुणवत्ता की समस्या।
• खाद्यान्न की आवाजाही में लागत।
• भंडारण के दौरान नुकसान।
• सरकारी खरीद का कुछ फसलों और क्षेत्रों में अधिक संकेंद्रण।
• फसल विविधीकरण में बाधाएँ।
• PDS में संभावित रिसाव और प्रशासनिक अक्षमता।
• खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के बीच अंतर।
• जलवायु परिवर्तन से उत्पादन जोखिम।

कृषि सब्सिडी

कृषि सब्सिडी (Agricultural Subsidy) के माध्यम से सरकार किसानों की उत्पादन लागत कम करने या कृषि गतिविधियों को समर्थन देने का प्रयास करती है।

सब्सिडी से किसानों को तत्काल सहायता मिल सकती है, लेकिन दीर्घकाल में संसाधनों के अत्यधिक उपयोग, राजकोषीय भार और फसल पैटर्न पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

कृषि बीमा और जोखिम प्रबंधन

कृषि प्राकृतिक और बाजार संबंधी जोखिमों से प्रभावित होती है। सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट और रोग फसल उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। कृषि बीमा (Crop Insurance) किसानों को ऐसे जोखिमों के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा देने का साधन है।

जोखिम प्रबंधन में फसल बीमा के साथ फसल विविधीकरण, सिंचाई, मौसम सूचना, भंडारण और बाजार साधनों का भी महत्व है।

कृषि और जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन कृषि के लिए उत्पादन और आय दोनों स्तरों पर जोखिम पैदा करता है। तापमान में वृद्धि, वर्षा की अनिश्चितता, चरम मौसम घटनाएँ और जल उपलब्धता में परिवर्तन फसल उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं।

जलवायु-स्मार्ट कृषि

जलवायु-स्मार्ट कृषि (Climate Smart Agriculture) का उद्देश्य कृषि उत्पादकता और आय को बनाए रखते हुए जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में काम करना है।

• जल-कुशल सिंचाई।
• जलवायु-सहिष्णु बीज।
• मृदा में कार्बन और जैविक पदार्थ बढ़ाना।
• फसल विविधीकरण।
• कृषि वानिकी।
• मौसम आधारित कृषि सलाह।

कृषि वानिकी

कृषि वानिकी (Agroforestry) में कृषि फसलों के साथ वृक्षों तथा कभी-कभी पशुपालन को एकीकृत किया जाता है। इससे किसान को अतिरिक्त आय, मृदा संरक्षण, जैव विविधता और कार्बन अवशोषण जैसे लाभ मिल सकते हैं।

जैविक और प्राकृतिक कृषि

जैविक कृषि (Organic Farming) में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करके जैविक स्रोतों और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं पर जोर दिया जाता है।

प्राकृतिक कृषि (Natural Farming) में स्थानीय संसाधनों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर आधारित कम-बाहरी-इनपुट वाली कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाता है।

किसान उत्पादक संगठन — FPO

किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organisation—FPO) किसानों को सामूहिक रूप से उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और विपणन करने में मदद कर सकते हैं। छोटे किसानों के लिए सामूहिक संगठन उनकी सौदेबाजी शक्ति बढ़ा सकता है।

• सामूहिक खरीद से लागत कम करने की संभावना।
• सामूहिक विपणन से बेहतर बाजार पहुँच।
• भंडारण और प्रसंस्करण की सुविधा।
• कृषि तकनीक और जानकारी तक बेहतर पहुँच।

कृषि में डिजिटल तकनीक

डिजिटल कृषि (Digital Agriculture) में उपग्रह चित्र, ड्रोन, सेंसर, मोबाइल आधारित सलाह, मौसम डेटा, डिजिटल बाजार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

कृषि और पोषण सुरक्षा

खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा समान नहीं हैं। खाद्य सुरक्षा का मुख्य संबंध पर्याप्त भोजन की उपलब्धता और पहुँच से है, जबकि पोषण सुरक्षा में भोजन की गुणवत्ता, विविधता, सूक्ष्म पोषक तत्व, स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है।

पोषण-संवेदनशील कृषि

पोषण-संवेदनशील कृषि (Nutrition Sensitive Agriculture) का उद्देश्य कृषि उत्पादन को केवल कैलोरी की उपलब्धता से आगे ले जाकर विविध और पोषक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता से जोड़ना है।

दालें, मोटे अनाज, फल, सब्जियाँ, दूध, अंडे और अन्य पोषक खाद्य पदार्थों का उत्पादन एवं पहुँच पोषण परिणामों को बेहतर करने में महत्वपूर्ण हो सकती है।

मोटे अनाज और कृषि विविधीकरण

मोटे अनाज (Millets) जैसे बाजरा, ज्वार और रागी पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कई मोटे अनाज अपेक्षाकृत कम जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में भी उगाए जा सकते हैं।

इनका प्रोत्साहन जलवायु-सहिष्णु कृषि, पोषण सुरक्षा और फसल विविधीकरण के साथ जोड़ा जा सकता है।

कृषि निर्यात

कृषि निर्यात भारत को विदेशी मुद्रा अर्जित करने और किसानों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने का अवसर देता है। चावल, मसाले, समुद्री उत्पाद, चाय, कॉफी, फल एवं सब्जियाँ तथा अन्य कृषि उत्पाद निर्यात में महत्वपूर्ण हैं।

हालाँकि कृषि निर्यात नीति में घरेलू खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित, कीमतों और वैश्विक बाजार की मांग के बीच संतुलन आवश्यक है।

कृषि क्षेत्र की प्रमुख संरचनात्मक समस्याएँ

कृषि सुधारों की दिशा

• फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना।
• सिंचाई दक्षता और जल प्रबंधन में सुधार।
• कृषि बाजारों में प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता बढ़ाना।
• FPO को मजबूत करना।
• भंडारण और कोल्ड चेन का विस्तार।
• खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना।
• कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं को मजबूत करना।
• जलवायु-सहिष्णु कृषि तकनीक अपनाना।
• कृषि ऋण और बीमा की पहुँच सुधारना।
• कृषि को पोषण और स्वास्थ्य नीति से जोड़ना।

किसान आय और कृषि मूल्य श्रृंखला

किसान आय केवल उत्पादन मात्रा पर निर्भर नहीं करती। उत्पादन लागत, उपज, बाजार मूल्य, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन और किसान की सौदेबाजी शक्ति सभी आय को प्रभावित करते हैं।

इसलिए किसानों की आय सुधारने के लिए केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। मूल्य श्रृंखला (Value Chain) में किसान की हिस्सेदारी बढ़ाना भी आवश्यक है।

उत्पादन से मूल्य संवर्धन तक

किसान की आय में स्थायी सुधार के लिए इस पूरी मूल्य श्रृंखला में दक्षता और किसान की भागीदारी बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

कृषि, खाद्य प्रबंधन और समावेशी विकास

कृषि और खाद्य प्रबंधन को समावेशी विकास (Inclusive Development) के साथ जोड़ना आवश्यक है। कृषि विकास तभी व्यापक रूप से प्रभावी होगा जब छोटे किसान, भूमिहीन श्रमिक, महिलाएँ, पशुपालक और ग्रामीण उद्यमी भी आर्थिक अवसरों से जुड़ें।

महत्वपूर्ण अंतर

उत्तर लेखन ढाँचा

प्रश्न: भारत में कृषि विकास को खाद्य सुरक्षा, किसान आय और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करने की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।

भूमिका: कृषि को खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आजीविका और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार के रूप में प्रस्तुत करें।

मुख्य भाग:

• कृषि की उत्पादकता और किसान आय की समस्या।
• MSP, बाजार और मूल्य अस्थिरता।
• सिंचाई और भूजल संकट।
• भंडारण एवं खाद्य प्रबंधन की चुनौतियाँ।
• PDS और खाद्य सुरक्षा की भूमिका।
• पोषण सुरक्षा और फसल विविधीकरण।
• जलवायु परिवर्तन और कृषि जोखिम।
• FPO, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल कृषि की भूमिका।

आगे की राह: उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर आय, मूल्य संवर्धन, जल दक्षता, पोषण, बाजार सुधार और टिकाऊ कृषि पर ध्यान देना चाहिए।

कृषि और खाद्य प्रबंधन का एकीकृत मॉडल

समग्र दृष्टिकोण

भारत में कृषि नीति को केवल खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रखा जा सकता। बदलती जलवायु, बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, बदलती खाद्य मांग और किसानों की आय की चुनौती के कारण कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आवश्यक है।

भविष्य की कृषि व्यवस्था में उत्पादकता, किसान आय, जल दक्षता, फसल विविधीकरण, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, डिजिटल तकनीक, पोषण सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को एक साथ देखना होगा।

इसी प्रकार खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य केवल सरकारी गोदामों में पर्याप्त अनाज रखना नहीं, बल्कि उत्पादन से लेकर उपभोक्ता की थाली तक एक कुशल, सुरक्षित, सुलभ और पोषण-संवेदनशील खाद्य प्रणाली विकसित करना होना चाहिए।

त्वरित पुनरावृत्ति

• भारतीय कृषि खाद्य सुरक्षा, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है।
• खरीफ, रबी और जायद भारत की प्रमुख कृषि ऋतुएँ हैं।
• फसल विविधीकरण कृषि जोखिम और जल दबाव को कम करने में सहायक हो सकता है।
• MSP और सरकारी खरीद एक समान अवधारणाएँ नहीं हैं।
• कृषि विपणन में भंडारण, परिवहन और बाजार सूचना का महत्वपूर्ण स्थान है।
• e-NAM डिजिटल कृषि बाजार एकीकरण का माध्यम है।
• FCI खाद्य खरीद, भंडारण और खाद्य प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• बफर स्टॉक खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता में सहायक है।
• PDS खाद्यान्न वितरण और खाद्य सुरक्षा का प्रमुख साधन है।
• खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा समान नहीं हैं।
• FPO छोटे किसानों की सामूहिक सौदेबाजी शक्ति बढ़ा सकते हैं।
• खाद्य प्रसंस्करण कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन करता है।
• जलवायु-स्मार्ट कृषि भविष्य की कृषि नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
• कृषि का दीर्घकालीन विकास उत्पादन के साथ आय, पोषण और पर्यावरणीय स्थिरता पर आधारित होना चाहिए।