Population and Census

जनसंख्या का परिचय — Population

जनसंख्या (Population) से आशय किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर रहने वाले लोगों की संख्या से है। जनसंख्या का अध्ययन केवल लोगों की कुल संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वितरण, घनत्व, वृद्धि, आयु-संरचना, लिंगानुपात, साक्षरता, व्यवसाय और प्रवास जैसे पहलू भी शामिल होते हैं।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जनसंख्या का वितरण असमान है। उपजाऊ मैदानों, नदी घाटियों, औद्योगिक क्षेत्रों और तटीय पट्टियों में सामान्यतः जनसंख्या का संकेन्द्रण अधिक होता है। इसके विपरीत, ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों, शुष्क मरुस्थलों और कुछ घने वन क्षेत्रों में जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है।

जनसंख्या भूगोल (Population Geography) मानव जनसंख्या के स्थानिक वितरण, उसकी संरचना, परिवर्तन और पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था के साथ उसके संबंधों का अध्ययन करता है।

भारत की जनगणना — Census of India

जनगणना (Census) किसी देश की जनसंख्या से संबंधित जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक सूचनाओं का व्यवस्थित संग्रह, संकलन और विश्लेषण है। इससे जनसंख्या की संख्या, आयु, लिंग, साक्षरता और अन्य विशेषताओं की जानकारी मिलती है।

भारत में पहली जनगणना का प्रयास 1872 में किया गया था। पहली नियमित समकालिक जनगणना 1881 में आयोजित हुई। इसके बाद सामान्यतः प्रत्येक दस वर्ष में जनगणना आयोजित करने की परंपरा रही है।

भारत में जनगणना का संचालन गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त (Registrar General and Census Commissioner, India) के कार्यालय द्वारा किया जाता है।

जनगणना के आँकड़े सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं।

भारत की जनगणना की महत्वपूर्ण समयरेखा

परीक्षा हेतु सावधानी: 1872 की जनगणना के प्रयास और 1881 की नियमित समकालिक जनगणना में अंतर करना चाहिए। इसी प्रकार 2011 के आँकड़ों को वर्तमान जनसंख्या के आँकड़ों के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।

भारत की जनसंख्या — जनगणना 2011

2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121.09 करोड़ थी। नीचे दिए गए आँकड़े 2011 की जनगणना पर आधारित हैं, न कि वर्तमान जनसंख्या के अनुमान पर।

भारत में जनसंख्या का वितरण — Population Distribution

जनसंख्या वितरण से आशय किसी देश या क्षेत्र में लोगों के भौगोलिक फैलाव से है। भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन, स्थलाकृति, जलवायु, कृषि, उद्योग, परिवहन और रोजगार के अवसर सभी स्थानों पर समान नहीं हैं।

अधिक जनसंख्या संकेन्द्रण वाले क्षेत्र

• गंगा-सतलुज का विशाल मैदान।
• गंगा का मध्य एवं निचला मैदान।
• ब्रह्मपुत्र घाटी के उपयुक्त कृषि एवं बस्ती क्षेत्र।
• केरल तथा तमिलनाडु के अनेक तटीय क्षेत्र।
• महाराष्ट्र और गुजरात के प्रमुख औद्योगिक एवं नगरीय क्षेत्र।
• दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े नगरीय केन्द्र।

कम जनसंख्या संकेन्द्रण वाले क्षेत्र

• हिमालय के ऊँचे पर्वतीय क्षेत्र।
• थार मरुस्थल के शुष्क भाग।
• पूर्वोत्तर भारत के कुछ दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र।
• मध्य भारत के कुछ घने वन क्षेत्र।
• अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के दुर्गम एवं वनाच्छादित क्षेत्र।

ध्यान दें: कम जनसंख्या घनत्व का अर्थ यह नहीं है कि किसी क्षेत्र में मानव बस्तियाँ नहीं हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि वहाँ प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम है।

जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक

जनसंख्या घनत्व — Population Density

जनसंख्या घनत्व से आशय प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की औसत संख्या से है। भारत में इसे सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्त किया जाता है।

सूत्र:

जनसंख्या घनत्व = कुल जनसंख्या ÷ कुल क्षेत्रफल

2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था।

जनसंख्या घनत्व पर भूमि की उपलब्धता, कृषि की उत्पादकता, जल संसाधन, शहरीकरण, औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों का प्रभाव पड़ता है।

जनसंख्या वितरण और घनत्व में अंतर

जनसंख्या वृद्धि — Population Growth

जनसंख्या वृद्धि से आशय किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या की संख्या में होने वाले परिवर्तन से है। यह वृद्धि धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य के निकट हो सकती है।

जनसंख्या परिवर्तन के तीन प्रमुख घटक हैं:

• जन्म: जनसंख्या में नए व्यक्तियों का जुड़ना।
• मृत्यु: जनसंख्या में व्यक्तियों की संख्या कम होना।
• प्रवास: लोगों का किसी क्षेत्र में आना या वहाँ से बाहर जाना।

प्राकृतिक वृद्धि जन्म और मृत्यु के अंतर को दर्शाती है। किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में परिवर्तन पर प्राकृतिक वृद्धि के साथ-साथ प्रवास का भी प्रभाव पड़ता है।

प्राकृतिक वृद्धि = जन्मों की संख्या − मृत्यु की संख्या

जब जन्मों की संख्या मृत्युओं से अधिक होती है, तो प्राकृतिक वृद्धि धनात्मक होती है। जब मृत्युओं की संख्या जन्मों से अधिक हो, तो प्राकृतिक वृद्धि ऋणात्मक हो सकती है।

भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख अवस्थाएँ

भारत की जनसंख्या वृद्धि को ऐतिहासिक रूप से विभिन्न चरणों में समझा जाता है। ये चरण जन्मदर, मृत्युदर, स्वास्थ्य सुविधाओं, खाद्य उपलब्धता और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में हुए बदलावों से जुड़े हैं।

1921 का महत्व: 1921 को भारत की जनसंख्या के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इससे पहले जनसंख्या वृद्धि अस्थिर रही, जबकि इसके बाद दीर्घकालीन जनसंख्या वृद्धि अधिक नियमित रूप से दिखाई देने लगी।

दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर — Decadal Growth Rate

दशकीय वृद्धि दर किसी दस वर्ष की अवधि में जनसंख्या में हुए प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाती है। 2001 से 2011 के बीच भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% थी।

दशकीय वृद्धि दर और कुल जनसंख्या वृद्धि में अंतर समझना आवश्यक है। वृद्धि दर प्रतिशत में परिवर्तन बताती है, जबकि कुल जनसंख्या वृद्धि लोगों की संख्या में हुए परिवर्तन को बताती है।

लिंगानुपात — Sex Ratio

भारत में लिंगानुपात का अर्थ प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष था।

लिंगानुपात जनसंख्या की लैंगिक संरचना का महत्वपूर्ण सूचक है। यह सामाजिक परिस्थितियों, स्वास्थ्य, पोषण, प्रवास और महिलाओं की स्थिति से प्रभावित हो सकता है।

बाल लिंगानुपात — Child Sex Ratio

बाल लिंगानुपात से आशय 0–6 वर्ष आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या से है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात 918 था।

बाल लिंगानुपात बालिकाओं की स्थिति और लैंगिक समानता को समझने का महत्वपूर्ण सूचक है। इसे कुल लिंगानुपात से अलग समझना चाहिए, क्योंकि दोनों के आयु-आधार अलग हैं।

साक्षरता — Literacy

साक्षरता सामाजिक और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण संकेतक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग 74.04% थी।

जनगणना में साक्षरता दर की गणना सामान्यतः सात वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या के आधार पर की जाती है। इसलिए साक्षरता दर को पूरी जनसंख्या में साक्षर लोगों के अनुपात के रूप में बिना आयु-सीमा बताए समझना अधूरा हो सकता है।

महिला साक्षरता में सुधार का संबंध स्वास्थ्य, पोषण, बाल शिक्षा, रोजगार, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक सशक्तिकरण से भी है।

आयु-संरचना — Age Structure

किसी जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों के लोगों के अनुपात को आयु-संरचना कहा जाता है। इसके अध्ययन से कार्यशील जनसंख्या, आश्रित जनसंख्या और भविष्य की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं का अनुमान लगाने में मदद मिलती है।

ये आयु-वर्ग जनसांख्यिकीय विश्लेषण में प्रयुक्त एक सामान्य वर्गीकरण हैं। विभिन्न सरकारी या अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों में प्रयुक्त आयु-सीमाएँ अलग हो सकती हैं।

जनसांख्यिकीय लाभांश — Demographic Dividend

जब किसी देश में कुल जनसंख्या की तुलना में कार्यशील आयु वर्ग का अनुपात अपेक्षाकृत बड़ा होता है, तो आर्थिक विकास की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं। इस संभावित लाभ को जनसांख्यिकीय लाभांश कहा जाता है।

केवल बड़ी कार्यशील आयु की जनसंख्या होने से लाभांश अपने आप प्राप्त नहीं होता। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और पर्याप्त उत्पादक रोजगार आवश्यक हैं।

• शिक्षा और कौशल के माध्यम से श्रम उत्पादकता बढ़ाना।
• स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना।
• महिलाओं की शिक्षा और रोजगार भागीदारी बढ़ाना।
• पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करना।

प्रवास — Migration

जब लोग स्थायी या अस्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो इसे प्रवास कहा जाता है। प्रवास आंतरिक या अंतरराष्ट्रीय हो सकता है।

प्रवास के प्रमुख कारण

• रोजगार और बेहतर आय।
• शिक्षा और प्रशिक्षण।
• विवाह और पारिवारिक कारण।
• स्वास्थ्य एवं अन्य बुनियादी सेवाएँ।
• सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएँ।
• कृषि संकट या स्थानीय रोजगार की कमी।
• शहरीकरण और औद्योगिक विकास।

ग्रामीण से शहरी प्रवास नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। इससे शहरों को श्रमशक्ति मिलती है, लेकिन आवास, परिवहन, जलापूर्ति, स्वच्छता और रोजगार पर अतिरिक्त दबाव भी पड़ सकता है।

नगरीकरण — Urbanisation

नगरीकरण से आशय शहरी जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि और शहरी गतिविधियों के विस्तार से है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवास के साथ-साथ प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि तथा कुछ ग्रामीण बस्तियों का शहरी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत होना भी भूमिका निभा सकता है।

नगरीकरण के प्रमुख प्रेरक कारक हैं:

• औद्योगीकरण और सेवा क्षेत्र का विस्तार।
• शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता।
• व्यापार, परिवहन और संचार का विकास।
• रोजगार और बेहतर आय की संभावनाएँ।

नगरीकरण की प्रमुख चुनौतियाँ

• किफायती आवास की कमी।
• झुग्गी-बस्तियों का विस्तार।
• यातायात जाम और परिवहन पर दबाव।
• जलापूर्ति और स्वच्छता की समस्याएँ।
• वायु प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
• शहरी बाढ़ और जल निकासी की समस्या।
• शहरी सेवाओं तक असमान पहुँच।

ग्रामीण जनसंख्या — Rural Population

भारत की ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐतिहासिक रूप से कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, कुटीर उद्योग और ग्रामीण सेवा क्षेत्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

ग्रामीण विकास के लिए कृषि उत्पादकता, गैर-कृषि रोजगार, सड़क संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल सेवाओं और स्थानीय आर्थिक अवसरों का विस्तार महत्वपूर्ण है।

जनसांख्यिकीय संक्रमण — Demographic Transition

जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत बताता है कि आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ किसी समाज में जन्मदर तथा मृत्युदर में किस प्रकार परिवर्तन होता है। इसका सामान्य मॉडल कई चरणों में समझाया जाता है।

यह एक सामान्य सैद्धांतिक मॉडल है; सभी देश बिल्कुल समान गति या क्रम में इन चरणों से नहीं गुजरते। भारत में प्रजनन दर में दीर्घकालीन गिरावट आई है, लेकिन राज्यों के बीच जनसांख्यिकीय स्थिति में अंतर पाया जाता है।

प्रजनन दर — Fertility Rate

कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate — TFR) से आशय उस औसत संख्या से है, जितने बच्चे एक महिला अपने प्रजनन काल में जन्म दे सकती है, यदि उस अवधि की आयु-विशिष्ट प्रजनन दरें बनी रहें।

प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर (Replacement Level Fertility) को सामान्यतः लगभग 2.1 बच्चे प्रति महिला माना जाता है। यह एक अनुमानित स्तर है, जिस पर लंबे समय में एक पीढ़ी स्वयं को लगभग प्रतिस्थापित कर सकती है।

वास्तविक जनसंख्या परिवर्तन पर प्रजनन दर के अलावा मृत्यु दर, आयु-संरचना और प्रवास का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रतिस्थापन स्तर से नीचे प्रजनन दर पहुँचने पर भी जनसंख्या कुछ समय तक बढ़ सकती है।

व्यावसायिक संरचना — Occupational Structure

जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना से आशय लोगों के आर्थिक कार्यों और रोजगार के क्षेत्रों में वितरण से है।

आर्थिक विकास के साथ रोजगार की संरचना में परिवर्तन हो सकता है। हालांकि, केवल कृषि में कार्यरत लोगों का अनुपात कम होना पर्याप्त नहीं है; उत्पादक रोजगार, उचित आय और श्रम उत्पादकता में सुधार भी आवश्यक हैं।

मानव संसाधन — Human Resource

जनसंख्या को केवल संख्या के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल और उत्पादकता से युक्त जनसंख्या देश के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधन बनती है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ, पोषण, कौशल विकास और रोजगार के अवसर मानव पूँजी को मजबूत बनाते हैं। इन क्षेत्रों में निवेश से जनसंख्या की उत्पादक क्षमता बढ़ सकती है।

जनसंख्या और अर्थव्यवस्था

बड़ी जनसंख्या एक ओर विशाल श्रमशक्ति और उपभोक्ता बाजार उपलब्ध करा सकती है। दूसरी ओर, यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के पर्याप्त अवसर न हों, तो बेरोजगारी, गरीबी, असमानता और संसाधनों पर दबाव जैसी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

इसलिए जनसंख्या को केवल भार या केवल संसाधन मानना उचित नहीं है। इसका आर्थिक प्रभाव मानव पूँजी, रोजगार, उत्पादकता और संस्थागत क्षमता पर निर्भर करता है।

जनसंख्या और पर्यावरण

जनसंख्या, उपभोग के स्तर और आर्थिक गतिविधियों के कारण भूमि, जल, ऊर्जा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है। पर्यावरण पर प्रभाव केवल जनसंख्या की संख्या से नहीं, बल्कि संसाधनों के उपयोग और उत्पादन के तरीकों से भी निर्धारित होता है।

• भूमि उपयोग में परिवर्तन और शहरी फैलाव।
• जल संसाधनों की बढ़ती माँग।
• वनों और प्राकृतिक आवासों पर दबाव।
• ठोस अपशिष्ट और सीवेज का बढ़ता उत्पादन।
• वायु एवं जल प्रदूषण।
• ऊर्जा की बढ़ती माँग और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन।

सतत विकास के लिए जनसंख्या की आवश्यकताओं, संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और बेहतर जीवन स्तर के बीच संतुलन आवश्यक है।

महत्वपूर्ण तथ्य — UPSC त्वरित पुनरावृत्ति

सामान्य गलतियाँ — Common Mistakes

• 1872 के जनगणना प्रयास और 1881 की समकालिक जनगणना को एक मान लेना।
• 2011 के आँकड़ों को वर्तमान जनसंख्या के आँकड़े के रूप में प्रस्तुत करना।
• जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि को समान समझना।
• लिंगानुपात में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को उलट देना।
• बाल लिंगानुपात और कुल लिंगानुपात को समान समझना।
• जनसंख्या वृद्धि को केवल जन्मदर से जोड़ना और प्रवास तथा मृत्यु को अनदेखा करना।
• जनसांख्यिकीय लाभांश को केवल बड़ी युवा जनसंख्या मान लेना।
• नगरीकरण को केवल गाँवों से शहरों में प्रवास के रूप में समझना।
• यह मान लेना कि कम प्रजनन दर होते ही कुल जनसंख्या तुरंत घटने लगती है।

विश्लेषण — भारत के सामने जनसांख्यिकीय चुनौतियाँ

भारत में जनसंख्या परिवर्तन के साथ कई प्रक्रियाएँ एक साथ चल रही हैं। प्रजनन दर में गिरावट, बढ़ती जीवन प्रत्याशा, नगरीकरण, आंतरिक प्रवास और आयु-संरचना में बदलाव देश की सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं।

भारत के विभिन्न राज्यों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन की गति समान नहीं है। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, वृद्धजन देखभाल और रोजगार की नीतियों में क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है।

दीर्घकालीन विकास के लिए जनसंख्या की गुणवत्ता, महिला सशक्तिकरण, गुणवत्तापूर्ण रोजगार, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश महत्वपूर्ण है। इससे जनसांख्यिकीय अवसरों को अधिक समावेशी आर्थिक विकास में बदला जा सकता है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न — Mains Practice

“भारत में जनसंख्या वितरण एवं जनसांख्यिकीय परिवर्तन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की चर्चा कीजिए। जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करने में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।”

उत्तर लिखने के प्रमुख बिंदु:

• जनसंख्या वितरण और घनत्व की परिभाषा दें।
• प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों से जनसंख्या वितरण की व्याख्या करें।
• जन्मदर, मृत्युदर, प्रजनन दर और प्रवास की भूमिका बताएँ।
• आयु-संरचना और जनसांख्यिकीय लाभांश के संबंध को स्पष्ट करें।
• शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और रोजगार की चुनौतियों पर चर्चा करें।
• समावेशी विकास और नीतिगत उपायों के साथ निष्कर्ष दें।

Quick Revision — एक नज़र में

• Census: जनसंख्या संबंधी व्यवस्थित गणना और जानकारी का संग्रह।
• 1872: भारत में जनगणना का पहला प्रयास।
• 1881: पहली नियमित समकालिक जनगणना।
• 2011: 2011 तक की अंतिम पूर्ण जनगणना।
• Population Distribution: जनसंख्या का भौगोलिक फैलाव।
• Population Density: प्रति इकाई क्षेत्रफल में जनसंख्या।
• Natural Increase: जन्म और मृत्यु के अंतर से होने वाली वृद्धि।
• Sex Ratio: प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या।
• Child Sex Ratio: 0–6 वर्ष आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या।
• Literacy: निर्धारित आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या का अनुपात।
• Migration: लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना।
• Urbanisation: शहरी जनसंख्या और शहरी गतिविधियों का विस्तार।
• TFR: कुल प्रजनन दर; एक महिला द्वारा जन्म दिए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या का सूचक।
• Demographic Dividend: कार्यशील आयु की जनसंख्या से मिलने वाला संभावित आर्थिक लाभ।

निष्कर्ष

भारत की जनसंख्या देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना का महत्वपूर्ण आधार है। इसका असमान भौगोलिक वितरण, बदलती आयु-संरचना, प्रजनन दर में गिरावट, प्रवास और नगरीकरण विकास की प्राथमिकताओं को प्रभावित करते हैं।

भारत के लिए मुख्य चुनौती केवल जनसंख्या की संख्या नहीं, बल्कि सभी लोगों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल और उत्पादक रोजगार पहुँचाना है। उपयुक्त नीतियों और मानव पूँजी में निवेश के माध्यम से जनसांख्यिकीय अवसरों को दीर्घकालीन, समावेशी और सतत विकास में बदला जा सकता है।