भारत के राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश

1. भारत का प्रशासनिक विभाजन

भारत एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसकी शासन व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ (Union of States) कहा गया है।

भारत का प्रशासनिक मानचित्र स्वतंत्रता के बाद अनेक बार बदला है। भाषाई पहचान, प्रशासनिक सुविधा, क्षेत्रीय आकांक्षाएँ, आर्थिक व्यवहार्यता और राष्ट्रीय एकता राज्य पुनर्गठन के प्रमुख आधार रहे हैं।

वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। यह संख्या 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन और 2020 में दो केंद्रशासित प्रदेशों के विलय के बाद वर्तमान स्वरूप में आई।

2. संविधान में राज्यों और राज्य-क्षेत्र से संबंधित प्रावधान

भारतीय संविधान के भाग I में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य-क्षेत्र से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।

महत्वपूर्ण अंतर: अनुच्छेद 2 मुख्यतः नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया से संबंधित है।

3. भारत में राज्यों का गठन: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1947 में स्वतंत्रता के समय भारत में ब्रिटिश शासन के पूर्व प्रांतों के साथ अनेक देशी रियासतें भी थीं। इन रियासतों के एकीकरण के बाद प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करना आवश्यक था।

संविधान लागू होने के बाद राज्यों को प्रारंभ में विभिन्न श्रेणियों में बाँटा गया था। यह व्यवस्था बाद में राज्य पुनर्गठन के माध्यम से समाप्त कर दी गई।

• भाग A के राज्य: मुख्यतः पूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांत।
• भाग B के राज्य: प्रमुख देशी रियासतें या रियासतों के संघ।
• भाग C के राज्य: मुख्य आयुक्तों के प्रांत तथा कुछ पूर्व रियासतें।
• भाग D: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।

यह ऐतिहासिक वर्गीकरण वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। इसे 1956 के व्यापक पुनर्गठन के दौरान समाप्त कर दिया गया।

4. भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन

स्वतंत्रता के बाद विभिन्न भाषाई समुदायों ने अपनी भाषा और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग राज्यों की माँग की। यह भारतीय संघवाद के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण था।

तेलुगु भाषी क्षेत्र के लिए अलग राज्य की माँग को लेकर पोट्टि श्रीरामुलु ने आमरण अनशन किया। 1952 में उनकी मृत्यु के बाद आंदोलन तेज हुआ और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र राज्य का गठन किया गया।

आंध्र राज्य का गठन स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य माना जाता है। उस समय इसमें तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल था; हैदराबाद राज्य का तेलंगाना क्षेत्र इसमें शामिल नहीं था।

5. राज्य पुनर्गठन आयोग

राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करने के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया।

• अध्यक्ष: न्यायमूर्ति फज़ल अली।
• अन्य सदस्य: के. एम. पणिक्कर और एच. एन. कुंजरू।
• गठन का वर्ष: 1953।
• रिपोर्ट: 1955 में प्रस्तुत की गई।
• प्रमुख परिणाम: राज्यों के व्यापक पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

6. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 और सातवाँ संविधान संशोधन, 1956 भारतीय प्रशासनिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं।

इनके माध्यम से राज्यों की सीमाओं और प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए गए। संविधान में राज्यों की पुरानी भाग A, भाग B और भाग C वाली श्रेणियाँ समाप्त कर दी गईं।

भाषाई आधार महत्वपूर्ण था, लेकिन राज्य पुनर्गठन में प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक स्थिति, क्षेत्रीय परिस्थितियों और राष्ट्रीय एकता को भी ध्यान में रखा गया।

7. भारत के 28 राज्य और उनकी राजधानियाँ

नीचे भारत के वर्तमान राज्यों और उनकी सामान्यतः स्वीकृत राजधानियों की सूची दी गई है। कुछ राज्यों में मौसमी या ग्रीष्मकालीन राजधानी की अलग व्यवस्था भी है।

परीक्षा संबंधी सावधानी: आंध्र प्रदेश की राजधानी से संबंधित प्रशासनिक और विधायी व्यवस्थाओं में समय के साथ परिवर्तन हुए हैं। परीक्षा में राजधानी संबंधी नवीनतम प्रश्न के लिए संबंधित सरकारी अधिसूचना को प्राथमिकता दें।

8. भारत के 8 केंद्रशासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ

केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से संचालित किया जाता है। कुछ केंद्रशासित प्रदेशों में विधानमंडल की विशेष व्यवस्था है।

9. राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में अंतर

राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के बीच अंतर केवल नाम का नहीं है। उनकी विधायी, कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियाँ संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अलग-अलग होती हैं।

10. विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेश

वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में निम्न तीन केंद्रशासित प्रदेशों में विधानमंडल की व्यवस्था है:

• दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र।
• पुडुचेरी: विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था।
• जम्मू और कश्मीर: पुनर्गठन कानून के अंतर्गत विधानमंडल की व्यवस्था।

इनकी शक्तियाँ सामान्य राज्यों के समान पूरी तरह नहीं हैं। विशेष रूप से दिल्ली की संवैधानिक स्थिति अन्य केंद्रशासित प्रदेशों से अलग है।

लद्दाख में विधानमंडल नहीं है।

11. राज्यों के गठन और पुनर्गठन की समयरेखा

12. वर्ष 2000 में बने तीन राज्य

वर्ष 2000 में तीन नए राज्यों का गठन हुआ। यह तथ्य प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

13. तेलंगाना का गठन

तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अंतर्गत हुआ। यह भारत का 29वाँ राज्य बना।

तेलंगाना राज्य आंदोलन का संबंध क्षेत्रीय पहचान, आर्थिक अवसरों, संसाधनों के वितरण और प्रशासनिक अपेक्षाओं से था।

हैदराबाद को पुनर्गठन कानून में निर्धारित संक्रमणकालीन अवधि के दौरान दोनों राज्यों की साझा राजधानी के रूप में रखा गया था। वह व्यवस्था स्थायी साझा राजधानी की व्यवस्था नहीं थी।

14. जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन, 2019

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2019 से पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया:

• जम्मू और कश्मीर: विधानमंडल की व्यवस्था।
• लद्दाख: विधानमंडल के बिना केंद्रशासित प्रदेश।

यह परिवर्तन भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव था।

15. दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय

26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया।

इसका आधिकारिक नाम है: दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव।

इस विलय के बाद भारत में केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई।

16. अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया

संसद को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत निम्न कार्य करने की शक्ति प्राप्त है:

• किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बनाना।
• दो या अधिक राज्यों अथवा उनके भागों को मिलाकर नया राज्य बनाना।
• किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना या घटाना।
• किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना।
• किसी राज्य का नाम बदलना।

प्रक्रिया के मुख्य चरण:

1. संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है।
2. यदि प्रस्ताव किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित करता है, तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से निर्धारित अवधि के भीतर उसके विचार माँगते हैं।
3. राज्य विधानमंडल अपने विचार प्रस्तुत करता है।
4. संसद विधेयक पर विचार करके उसे पारित कर सकती है।

महत्वपूर्ण: संबंधित राज्य के विधानमंडल की राय संसद पर बाध्यकारी नहीं होती। संसद उस राय को स्वीकार करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं है।

अनुच्छेद 3 के अंतर्गत विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है।

17. भारत का भौगोलिक क्षेत्रीय विभाजन

भारत के राज्यों को अध्ययन की सुविधा के लिए विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है। यह वर्गीकरण सामान्य भौगोलिक समझ के लिए है; यह संविधान में निर्धारित औपचारिक वर्गीकरण नहीं है।

18. पूर्वोत्तर भारत का महत्व

पूर्वोत्तर भारत भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में आठ राज्य हैं: असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश सहित पड़ोसी देशों से संपर्क स्थापित करती हैं। सिक्किम की सीमा नेपाल से भी लगती है।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर मुख्य भारतीय भूभाग और पूर्वोत्तर भारत के बीच एक महत्वपूर्ण स्थल-संपर्क क्षेत्र है। इसकी भौगोलिक स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा और परिवहन के लिए विशेष महत्व रखती है।

19. हिमालयी राज्यों का महत्व

हिमालयी राज्यों में पर्वतीय स्थलाकृति, हिमनद, नदियों के उद्गम, वन, जैव विविधता और जलविद्युत क्षमता प्रमुख विशेषताएँ हैं।

इन क्षेत्रों में भूस्खलन, भूकंपीय सक्रियता, बादल फटना, अचानक बाढ़ और हिमनदीय झीलों से संबंधित जोखिम भी पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ विकास योजनाओं में पर्यावरणीय संवेदनशीलता और आपदा जोखिम को ध्यान में रखना आवश्यक है।

20. तटीय राज्यों का महत्व

भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर और पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी स्थित है। तटीय राज्यों का महत्व समुद्री व्यापार, बंदरगाहों, मत्स्य पालन, पर्यटन, ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा के कारण है।

प्रमुख तटीय राज्य:

• गुजरात
• महाराष्ट्र
• गोवा
• कर्नाटक
• केरल
• तमिलनाडु
• आंध्र प्रदेश
• ओडिशा
• पश्चिम बंगाल

तटीय क्षेत्रों में चक्रवात, समुद्री कटाव, तटीय बाढ़ और समुद्र-स्तर में वृद्धि जैसी चुनौतियाँ भी महत्वपूर्ण हैं।

21. भारत के द्वीपीय केंद्रशासित प्रदेश

भारत के दो प्रमुख द्वीपीय केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप हैं।

• अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसकी सामरिक स्थिति हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है।
• लक्षद्वीप: अरब सागर में स्थित प्रवाल द्वीपों का समूह है। यहाँ प्रवाल भित्तियाँ महत्वपूर्ण प्राकृतिक विशेषता हैं।

22. राज्य के भीतर प्रशासनिक विभाजन

राज्यों में प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक इकाइयाँ बनाई जाती हैं। इनकी संरचना राज्य के अनुसार अलग हो सकती है।

• जिला: प्रशासन की एक प्रमुख इकाई।
• तहसील या तालुका: राजस्व प्रशासन की इकाई।
• उपखंड: कुछ राज्यों में जिला प्रशासन का मध्यवर्ती स्तर।
• विकासखंड: ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की इकाई।
• ग्राम पंचायत और नगर निकाय: स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ।

ध्यान दें: जिला, तहसील, विकासखंड और स्थानीय निकायों की संरचना पूरे भारत में समान नहीं है।

23. राज्य की प्रशासनिक संरचना

• राज्यपाल: राज्य का संवैधानिक प्रमुख।
• मुख्यमंत्री: राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रमुख और सामान्यतः वास्तविक कार्यपालिका का नेतृत्वकर्ता।
• मंत्रिपरिषद: राज्य के प्रशासन और नीतिगत निर्णयों में मुख्यमंत्री की सहायता करती है।
• विधानमंडल: राज्य में कानून निर्माण करने वाली संस्था; राज्यों में एक या दो सदन हो सकते हैं।
• उच्च न्यायालय: राज्य या संबंधित न्यायिक क्षेत्र की उच्च न्यायिक संस्था।

24. राज्यों के पुनर्गठन का महत्व

भारत में राज्य पुनर्गठन केवल सीमाओं को बदलने की प्रक्रिया नहीं है। इसका संबंध भाषाई पहचान, क्षेत्रीय आकांक्षाओं, प्रशासनिक दक्षता, संसाधनों के वितरण और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से भी है।

भाषाई राज्यों के गठन ने अनेक क्षेत्रों में लोगों को अपनी भाषा और सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था प्राप्त करने का अवसर दिया। दूसरी ओर, नए राज्यों के निर्माण में वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक क्षमता, जल और खनिज संसाधनों का वितरण तथा अंतरराज्यीय सहयोग जैसे प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं।

25. UPSC के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

• भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं।
• संविधान का भाग I अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य-क्षेत्र से संबंधित है।
• अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ कहता है।
• अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है।
• अनुच्छेद 3 राज्यों के गठन, क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन से संबंधित है।
• अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों के पूरक प्रावधानों से संबंधित है।
• राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था।
• राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फज़ल अली थे।
• राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू हुआ।
• आंध्र राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ।
• महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई 1960 को बने।
• सिक्किम 1975 में भारत का राज्य बना।
• छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन वर्ष 2000 में हुआ।
• तेलंगाना 2 जून 2014 को बना।
• जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से केंद्रशासित प्रदेश बने।
• दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ।
• चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है।
• लद्दाख में विधानमंडल नहीं है।
• दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर में विधानमंडल की व्यवस्था है।

26. सामान्य गलतियाँ

• अनुच्छेद 2 और 3 को एक जैसा समझना: दोनों का विषय अलग है।
• राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम को एक समझना: आयोग ने सुझाव दिए; अधिनियम ने कानूनी परिवर्तन लागू किए।
• तेलंगाना को वर्ष 2000 में बना राज्य मानना: इसका गठन 2014 में हुआ।
• लद्दाख को राज्य मानना: लद्दाख एक केंद्रशासित प्रदेश है।
• दिल्ली को पूर्ण राज्य मानना: दिल्ली विशेष संवैधानिक व्यवस्था वाला केंद्रशासित प्रदेश है।
• यह मानना कि राज्य विधानमंडल की सहमति अनिवार्य है: अनुच्छेद 3 के अंतर्गत उसके विचार माँगे जाते हैं, लेकिन उसकी राय संसद पर बाध्यकारी नहीं होती।
• यह मानना कि सभी केंद्रशासित प्रदेशों की व्यवस्था समान है: कुछ में विधानमंडल है, जबकि अन्य में नहीं।
• राज्य गठन को केवल भाषाई आधार से जोड़ना: प्रशासनिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय एकता के पहलू भी महत्वपूर्ण हैं।

27. मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण

भारत में राज्यों का पुनर्गठन भारतीय संघवाद की अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को संवैधानिक ढाँचे के भीतर स्थान देकर क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संबोधित किया गया।

हालांकि राज्य पुनर्गठन से प्रशासनिक सुविधा और प्रतिनिधित्व में सुधार की संभावनाएँ पैदा होती हैं, लेकिन नए राज्यों की वित्तीय व्यवहार्यता, प्रशासनिक क्षमता, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और अंतरराज्यीय संबंध भी महत्वपूर्ण हैं।

इसलिए नए राज्य के गठन या सीमाओं के पुनर्गठन पर विचार करते समय क्षेत्रीय पहचान के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता, सुशासन, संसाधनों का न्यायसंगत वितरण और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन आवश्यक है।

28. Quick Revision — एक नजर में

निष्कर्ष

भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का वर्तमान स्वरूप ऐतिहासिक एकीकरण, संवैधानिक प्रावधानों और समय-समय पर हुए प्रशासनिक पुनर्गठन का परिणाम है।

UPSC की तैयारी के लिए केवल राज्यों और राजधानियों को याद करना पर्याप्त नहीं है। अनुच्छेद 1 से 4, राज्य पुनर्गठन आयोग, 1956 का अधिनियम, प्रमुख गठन-वर्ष और राज्य-केंद्रशासित प्रदेश के बीच संवैधानिक अंतर को भी समझना आवश्यक है।

याद रखने की मुख्य कड़ी: संविधान → राज्य पुनर्गठन → गठन की तिथियाँ → राजधानी → प्रशासनिक स्थिति → संघवाद