Partition of Bengal and Swadeshi Movement

1. परिचय

बंगाल विभाजन (1905) आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन की सरकार ने बंगाल का विभाजन किया, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ।

विभाजन के विरोध में विकसित स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, भारतीय वस्तुओं का उपयोग, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध राजनीतिक प्रतिरोध शामिल थे।

इस आंदोलन का विशेष महत्त्व इसलिए है क्योंकि इसने आर्थिक गतिविधियों को राजनीतिक संघर्ष से जोड़ा और राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार को विस्तृत करने में योगदान दिया।

2. बंगाल का राजनीतिक और प्रशासनिक महत्त्व

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक बंगाल ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक प्रांतों में से एक था। तत्कालीन बंगाल प्रशासन के अंतर्गत बंगाल के अतिरिक्त बिहार, उड़ीसा और अन्य क्षेत्रों का भी प्रशासनिक संबंध था। असम की प्रशासनिक स्थिति समय-समय पर बदलती रही।

बंगाल शिक्षा, समाचार-पत्रों, साहित्य, राजनीतिक संगठनों और राष्ट्रवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। शिक्षित मध्यम वर्ग तथा सार्वजनिक संस्थाओं के विकास ने यहाँ राजनीतिक चेतना को मजबूत किया था।

ब्रिटिश सरकार के लिए इतने बड़े प्रांत का प्रशासन एक चुनौती था, लेकिन राष्ट्रवादियों को आशंका थी कि बंगाल को विभाजित करने से उसकी राजनीतिक एकता और बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर किया जाएगा।

3. लॉर्ड कर्जन और बंगाल विभाजन

लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय रहा। उसके शासनकाल में प्रशासनिक केंद्रीकरण और ब्रिटिश शासन के नियंत्रण को मजबूत करने वाली नीतियाँ अपनाई गईं।

बंगाल के पुनर्गठन की योजना को सरकार ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर प्रस्तुत किया। विभाजन की योजना की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई और इसे 16 अक्टूबर 1905 से लागू किया गया।

इस निर्णय का व्यापक विरोध हुआ। राष्ट्रवादियों का मानना था कि बंगाल को भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर विभाजित करने से उसकी एकजुट राजनीतिक चेतना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

4. बंगाल विभाजन की आधिकारिक व्याख्या

ब्रिटिश सरकार ने विभाजन को मुख्यतः प्रशासनिक सुविधा (Administrative Convenience) के आधार पर उचित ठहराया। सरकार के अनुसार, बंगाल का क्षेत्र और जनसंख्या इतनी बड़ी थी कि उसका प्रभावी प्रशासन कठिन हो गया था।

राष्ट्रवादी नेताओं ने इस तर्क को अपर्याप्त माना। उनका आरोप था कि विभाजन का उद्देश्य बंगाल की राजनीतिक एकता को कमजोर करना और बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को नियंत्रित करना था।

इसलिए परीक्षा में यह अंतर समझना आवश्यक है: प्रशासनिक सुविधा ब्रिटिश सरकार का आधिकारिक तर्क था, जबकि राष्ट्रवादियों ने इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य और फूट डालो और शासन करो की नीति देखी।

5. फूट डालो और शासन करो (Divide and Rule)

राष्ट्रवादी नेताओं ने बंगाल विभाजन को ब्रिटिश Divide and Rule नीति से जोड़ा। विभाजन से बंगाली भाषी क्षेत्रों की प्रशासनिक एकता प्रभावित हुई और धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीतिक विभाजन की आशंका बढ़ी।

पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की बड़ी आबादी थी, जबकि पश्चिमी भाग में हिंदू आबादी का अनुपात अधिक था। फिर भी विभाजन को केवल धार्मिक आधार पर हुआ निर्णय कहना अधूरा होगा; इसमें प्रशासनिक पुनर्गठन और औपनिवेशिक राजनीतिक हित दोनों पर विचार करना चाहिए।

इस निर्णय के विरोध ने राष्ट्रीय एकता, स्वशासन और औपनिवेशिक शासन की नीतियों पर सार्वजनिक बहस को तेज किया।

6. बंगाल विभाजन के बाद बनी नई प्रशासनिक व्यवस्था

1905 के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम (Eastern Bengal and Assam) नामक नया प्रांत बनाया गया। इसकी राजधानी ढाका थी और सर बामफील्ड फुलर इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने।

पश्चिमी भाग में पश्चिमी बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र शामिल रहे। इस पुनर्गठन ने तत्कालीन प्रशासनिक सीमाओं को बदल दिया और व्यापक विरोध को जन्म दिया।

7. 16 अक्टूबर 1905: शोक और प्रतिरोध का दिन

विभाजन लागू होने के दिन बंगाल में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। अनेक लोगों ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया और विभाजन के विरोध में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए।

लोगों ने उपवास रखा, गंगा में स्नान किया और एक-दूसरे की कलाई पर राखी बाँधकर एकता का संदेश दिया। रवींद्रनाथ टैगोर ने राखी-बंधन और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बंगाली एकता की भावना को प्रोत्साहित किया।

इन गतिविधियों ने विभाजन के विरोध को केवल राजनीतिक नेताओं तक सीमित न रखकर सार्वजनिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का रूप दिया।

8. वंदे मातरम् और राष्ट्रीय चेतना

वंदे मातरम् स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख राष्ट्रवादी गीत और उद्घोष बना। इसे बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और यह उनके उपन्यास आनंदमठ से संबंधित है।

सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और राजनीतिक कार्यक्रमों में इसके प्रयोग ने राष्ट्रवादी चेतना को अभिव्यक्ति दी। ब्रिटिश अधिकारियों ने कुछ स्थानों पर इसके सार्वजनिक प्रयोग को प्रतिबंधित या नियंत्रित करने का प्रयास किया।

वंदे मातरम् उस समय राजनीतिक एकजुटता का प्रतीक बना, यद्यपि राष्ट्रीय आंदोलन में अलग-अलग समुदायों और समूहों के अनुभव एकसमान नहीं थे।

9. स्वदेशी आंदोलन (Swadeshi Movement)

बंगाल विभाजन के विरोध में विकसित स्वदेशी आंदोलन का मूल विचार था कि भारतीय लोग देश में बनी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाएँ और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करें।

आंदोलन का उद्देश्य केवल विदेशी वस्तुओं को छोड़ना नहीं था। इसके माध्यम से भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय शिक्षा का विकास, आत्मनिर्भरता और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध राजनीतिक प्रतिरोध को बढ़ावा दिया गया।

इस आंदोलन ने आर्थिक राष्ट्रवाद को जन-राजनीति से जोड़ा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहिष्कार तथा निष्क्रिय प्रतिरोध जैसी विधियों को प्रमुखता दी।

10. बहिष्कार आंदोलन (Boycott Movement)

विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख रणनीति थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश व्यापारिक हितों पर दबाव डालना और भारतीय उत्पादों की माँग बढ़ाना था।

• विदेशी कपड़ों और अन्य आयातित वस्तुओं का बहिष्कार।
• विदेशी वस्त्रों की सार्वजनिक होली जलाने जैसे विरोध कार्यक्रम।
• भारतीय वस्तुओं तथा स्वदेशी दुकानों को प्रोत्साहन।
• सभाओं, जुलूसों और प्रचार के माध्यम से जन-जागरण।
• राष्ट्रीय उद्योगों और भारतीय उद्यमियों का समर्थन।

बहिष्कार आंदोलन का प्रभाव सभी क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों में समान नहीं था। इसकी सफलता स्थानीय संगठन, उपलब्ध स्वदेशी वस्तुओं और लोगों की आर्थिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती थी।

11. स्वदेशी उद्योगों का विकास

स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया। कपड़ा, साबुन, माचिस, रसायन और अन्य वस्तुओं के उत्पादन में भारतीय उद्यमों को प्रोत्साहित किया गया।

आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय से जुड़ा Bengal Chemical and Pharmaceutical Works स्वदेशी औद्योगिक विकास का उल्लेखनीय उदाहरण था।

इस आंदोलन ने यह विचार मजबूत किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता की दिशा में आर्थिक आत्मनिर्भरता और घरेलू उत्पादन को भी महत्त्व दिया जाना चाहिए।

12. राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन (National Education Movement)

स्वदेशी आंदोलन के नेताओं ने औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था के विकल्प के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया। वे ऐसी शिक्षा चाहते थे जिसमें विज्ञान, तकनीकी ज्ञान, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय चेतना को महत्त्व मिले।

1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम थी। इसी वातावरण में बंगाल नेशनल कॉलेज जैसे संस्थान विकसित हुए। अरविंद घोष इसके शुरुआती प्रधानाचार्य बने।

राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम बदलना नहीं था; यह शिक्षा को राष्ट्रीय विकास और औपनिवेशिक नियंत्रण से अधिक स्वतंत्र बनाने के प्रयास से भी जुड़ा था।

13. स्वदेशी आंदोलन और छात्र

छात्रों ने जुलूसों, सभाओं, प्रचार और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में भाग लिया। अनेक छात्र राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों से भी जुड़े। इससे छात्र समुदाय राजनीतिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय हुआ।

ब्रिटिश सरकार ने छात्र-राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए दमनात्मक उपाय अपनाए। कार्लाइल सर्कुलर, 1905 इसी संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रवादी गतिविधियों को हतोत्साहित करना था।

14. महिलाओं की भागीदारी

स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग, सभाओं और घरेलू स्तर पर राजनीतिक जागरूकता फैलाने में योगदान दिया।

महिलाओं की भागीदारी ने राष्ट्रवादी गतिविधियों के सामाजिक आधार को विस्तृत किया। हालांकि, इस दौर में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में समान स्तर की नहीं थी और अनेक महिलाओं की भूमिका घरेलू तथा स्थानीय गतिविधियों तक सीमित रही।

15. श्रमिकों और अन्य सामाजिक वर्गों की भागीदारी

स्वदेशी आंदोलन में कुछ श्रमिकों, विद्यार्थियों, व्यापारियों, शिक्षित मध्यम वर्ग और अन्य सामाजिक समूहों ने भाग लिया। विभिन्न स्थानों पर आंदोलन का स्वरूप स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग था।

बंगाल में आंदोलन का प्रभाव विशेष रूप से मजबूत था। इसके राजनीतिक विचार और तरीके बंगाल से बाहर भी पहुँचे, लेकिन पूरे भारत में इसकी जनभागीदारी एकसमान नहीं रही।

16. स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता

17. कांग्रेस और स्वदेशी आंदोलन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल विभाजन का विरोध किया। 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में स्वदेशी के समर्थन को आगे बढ़ाया गया।

1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की। इस अधिवेशन में स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज से संबंधित प्रस्तावों को महत्त्वपूर्ण स्थान मिला।

इस दौर में कांग्रेस के भीतर आंदोलन की रणनीति को लेकर मतभेद भी बढ़े। विशेष रूप से बहिष्कार के विस्तार, राजनीतिक प्रतिरोध के तरीकों और नेतृत्व को लेकर विभिन्न विचार सामने आए।

18. दादाभाई नौरोजी और स्वराज

1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने स्वराज को कांग्रेस के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में प्रमुखता से सामने रखा।

उस समय स्वराज की व्याख्या और उसे प्राप्त करने के तरीकों पर नेताओं के बीच मतभेद थे। फिर भी, इस अधिवेशन ने स्वशासन की माँग को राष्ट्रीय राजनीति में अधिक स्पष्ट स्थान दिया।

19. उदारवादी और उग्रवादी मतभेद

स्वदेशी आंदोलन के दौरान कांग्रेस के भीतर उदारवादी (Moderates) और उग्रवादी (Extremists) नेताओं के बीच रणनीतिक मतभेद तेज हुए।

उदारवादी नेतृत्व संवैधानिक तरीकों, याचिकाओं और संवाद पर अधिक जोर देता था। उग्रवादी नेता स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध को अधिक प्रभावी राजनीतिक साधन मानते थे।

यह अंतर पूर्णतः कठोर नहीं था; अलग-अलग नेताओं के विचारों में भी विविधता थी। फिर भी आंदोलन ने कांग्रेस के भीतर रणनीति और नेतृत्व को लेकर गंभीर मतभेदों को उजागर किया।

20. सूरत विभाजन, 1907

कांग्रेस के भीतर बढ़ते मतभेद 1907 के सूरत अधिवेशन में खुले संघर्ष में बदल गए। परिणामस्वरूप उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच विभाजन हुआ।

स्वदेशी आंदोलन की दिशा, बहिष्कार कार्यक्रमों का विस्तार, नेतृत्व और कांग्रेस की कार्यनीति को लेकर मतभेद इस विभाजन की पृष्ठभूमि में महत्त्वपूर्ण थे।

परीक्षा के लिए ध्यान रखें कि सूरत विभाजन कांग्रेस के आंतरिक राजनीतिक संघर्ष का परिणाम था; इसे केवल बंगाल विभाजन का सीधा और एकमात्र परिणाम नहीं माना जाना चाहिए।

21. आंदोलन का अन्य क्षेत्रों में विस्तार

स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल से बाहर भी पहुँचा। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और पंजाब में लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने स्वदेशी भावना तथा राष्ट्रवादी राजनीति को प्रोत्साहित किया।

दक्षिण भारत में वी. ओ. चिदंबरम पिल्लै ने स्वदेशी आर्थिक प्रयासों को आगे बढ़ाया। उनके द्वारा 1906 में स्थापित स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी भारतीय उद्यमिता और औपनिवेशिक व्यापारिक हितों को चुनौती देने का उल्लेखनीय उदाहरण थी।

फिर भी आंदोलन का प्रभाव सभी प्रांतों में समान नहीं था। बंगाल इसका प्रमुख केंद्र बना रहा, जबकि अन्य क्षेत्रों में इसकी गतिविधियाँ स्थानीय नेतृत्व और परिस्थितियों के अनुसार विकसित हुईं।

22. स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख विधियाँ

• स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग।
• विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार।
• राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना।
• सार्वजनिक सभाएँ, जुलूस और राजनीतिक प्रचार।
• राष्ट्रीय गीतों, साहित्य और समाचार-पत्रों का उपयोग।
• स्वदेशी उद्योगों और व्यापार को प्रोत्साहन।
• निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive Resistance)।

इन विधियों ने आर्थिक व्यवहार, शिक्षा और सार्वजनिक राजनीति को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध से जोड़ने का प्रयास किया।

23. सरकारी दमन

ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए सभाओं, छात्र गतिविधियों और राष्ट्रवादी प्रचार पर प्रतिबंध लगाने जैसे उपाय अपनाए। कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को दमनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

प्रेस पर नियंत्रण, राजनीतिक गतिविधियों की निगरानी और राष्ट्रवादी साहित्य के विरुद्ध कार्रवाई ने औपनिवेशिक शासन तथा राष्ट्रवादी संगठनों के बीच संघर्ष को और तीव्र किया।

सरकारी दमन के साथ-साथ आंदोलन के भीतर मतभेद और व्यापक सामाजिक भागीदारी की सीमाओं ने भी उसकी निरंतरता को प्रभावित किया।

24. बंगाल विभाजन की समाप्ति, 1911

व्यापक विरोध और राजनीतिक दबाव के बीच ब्रिटिश सरकार ने 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की। इस निर्णय को विभाजन-विरोधी आंदोलन की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है।

इसी वर्ष भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। राजधानी परिवर्तन की घोषणा 1911 में हुई, जबकि नई राजधानी के रूप में दिल्ली के विकास और प्रशासनिक स्थानांतरण की प्रक्रिया आगे के वर्षों में जारी रही।

25. 1911 के पुनर्गठन का महत्त्वपूर्ण तथ्य

बंगाल विभाजन रद्द होने के साथ तत्कालीन प्रांतों का प्रशासनिक पुनर्गठन किया गया। 1912 में बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया गया तथा असम की अलग प्रशासनिक व्यवस्था पुनः स्थापित हुई।

इसलिए इन घटनाओं के बीच अंतर याद रखना आवश्यक है:

• 1905: बंगाल विभाजन लागू हुआ।
• 1911: विभाजन रद्द करने और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई।
• 1912: पुनर्गठन के अंतर्गत बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बने तथा राजधानी परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ी।

26. स्वदेशी आंदोलन का ऐतिहासिक महत्त्व

• भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक सक्रिय राजनीतिक स्वरूप मिला।
• आर्थिक राष्ट्रवाद और स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन मिला।
• राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन को संस्थागत आधार मिला।
• विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एक राजनीतिक हथियार बना।
• छात्रों और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी।
• सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और राष्ट्रवादी साहित्य का महत्त्व बढ़ा।
• उग्र राष्ट्रवाद और निष्क्रिय प्रतिरोध को प्रोत्साहन मिला।
• आगे के राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए संगठनात्मक अनुभव विकसित हुआ।

स्वदेशी आंदोलन ने यह स्थापित करने में मदद की कि औपनिवेशिक शासन का विरोध केवल राजनीतिक प्रस्तावों से नहीं, बल्कि आर्थिक विकल्पों, शिक्षा और जनभागीदारी के माध्यम से भी किया जा सकता है।

27. स्वदेशी आंदोलन की सीमाएँ

• आंदोलन का सबसे मजबूत प्रभाव बंगाल और कुछ अन्य शहरी क्षेत्रों में रहा।
• पूरे भारत में समान स्तर की जनभागीदारी विकसित नहीं हो सकी।
• कई क्षेत्रों में गरीब और ग्रामीण वर्गों की भागीदारी सीमित रही।
• स्वदेशी वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों ने बहिष्कार की व्यावहारिकता को प्रभावित किया।
• कांग्रेस के भीतर रणनीतिक मतभेद बढ़े।
• सरकारी दमन ने संगठन और आंदोलन की निरंतरता को प्रभावित किया।

इन सीमाओं के बावजूद आंदोलन का राजनीतिक महत्त्व कम नहीं होता। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को नए तरीके, विचार और जन-सक्रियता के अनुभव प्रदान किए।

28. बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन में अंतर

29. महत्त्वपूर्ण तथ्य: UPSC पुनरावृत्ति

• बंगाल विभाजन लागू — 16 अक्टूबर 1905।
• वायसराय — लॉर्ड कर्जन।
• विभाजन की योजना की घोषणा — 19 जुलाई 1905।
• नया प्रांत — पूर्वी बंगाल और असम।
• नए प्रांत की राजधानी — ढाका।
• वंदे मातरम् — बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंदमठ से संबंधित।
• नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन — 1906।
• कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन — 1906, अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी।
• सूरत विभाजन — 1907।
• बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा — 1911।
• राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा — 1911।
• बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बने — 1912।

30. घटनाक्रम: एक नज़र में

31. निष्कर्ष

बंगाल विभाजन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया राजनीतिक मोड़ दिया। इसके विरोध में विकसित स्वदेशी आंदोलन ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी उद्योग, आर्थिक आत्मनिर्भरता और राजनीतिक जन-जागरण को बढ़ावा दिया।

आंदोलन की सीमाएँ थीं और इसकी भागीदारी पूरे देश में समान नहीं थी, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद को अधिक सक्रिय बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इसने आगे के राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए आर्थिक बहिष्कार, जन-संगठन और राजनीतिक प्रतिरोध के उपयोगी अनुभव उपलब्ध कराए।