Citizenship and Citizen Rights

नागरिकता का अर्थ एवं संवैधानिक महत्व

नागरिकता (Citizenship) व्यक्ति और राज्य के बीच स्थापित कानूनी सदस्यता का संबंध है। इसके माध्यम से व्यक्ति राज्य का नागरिक माना जाता है और उसे राजनीतिक सहभागिता सहित विभिन्न संवैधानिक तथा वैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिकता के साथ संविधान और कानून के प्रति कुछ दायित्व भी जुड़े होते हैं।

भारतीय संविधान में नागरिकता के दो पक्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। पहला, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिक कौन माने जाएंगे; दूसरा, संविधान लागू होने के बाद नागरिकता कैसे प्राप्त होगी और किन परिस्थितियों में समाप्त हो सकती है। पहले पक्ष का उल्लेख संविधान के भाग II में है, जबकि बाद के विषयों को संसद द्वारा बनाए गए नागरिकता अधिनियम, 1955 के माध्यम से विनियमित किया जाता है।

नागरिकता को केवल राष्ट्रीय पहचान या निवास के समान नहीं समझना चाहिए। किसी व्यक्ति का भारत में रहना अपने आप उसे भारतीय नागरिक नहीं बनाता। इसी प्रकार, भारतीय नागरिक का किसी विशेष राज्य में निवास करना अलग राज्य की नागरिकता उत्पन्न नहीं करता।

भारत में एकल नागरिकता

भारत में संघीय शासन व्यवस्था होने के बावजूद एकल नागरिकता (Single Citizenship) का सिद्धांत अपनाया गया है। व्यक्ति भारत का नागरिक होता है, किसी राज्य का पृथक संवैधानिक नागरिक नहीं।

उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश का भारतीय नागरिक महाराष्ट्र में जाकर बसता है, तो वह महाराष्ट्र का अलग नागरिक नहीं बन जाता। हालांकि, कुछ वैधानिक उद्देश्यों के लिए निवास, अधिवास, स्थानीय पात्रता या राज्य से संबंधित शर्तें लागू हो सकती हैं। इसलिए एकल नागरिकता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक सरकारी योजना या पद के लिए पूरे देश में हर व्यक्ति की पात्रता की शर्तें हमेशा समान होंगी।

• भारत में केंद्र और राज्यों की अलग-अलग नागरिकता नहीं है।
• नागरिकता राष्ट्रीय सदस्यता को दर्शाती है, जबकि अधिवास अलग कानूनी अवधारणा है।
• एकल नागरिकता राष्ट्रीय एकता और साझा संवैधानिक पहचान को बढ़ावा देती है।

संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान

भारतीय संविधान के भाग II (Part II), अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं। ये मुख्यतः 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय नागरिकता निर्धारित करने और संसद की कानून बनाने की शक्ति से संबंधित हैं।

UPSC तथ्य: संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 मुख्यतः संविधान लागू होने के समय की नागरिकता से संबंधित ऐतिहासिक प्रावधान हैं। वर्तमान समय में नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त होने की सामान्य प्रक्रिया के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 पढ़ना आवश्यक है।

अनुच्छेद 5 — संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता

अनुच्छेद 5 के अनुसार, संविधान के प्रारंभ के समय भारत में अधिवास (Domicile) रखने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जा सकता था, यदि वह निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी करता था:

• उसका जन्म भारत के राज्यक्षेत्र में हुआ हो; या
• उसके माता-पिता में से किसी एक का जन्म भारत के राज्यक्षेत्र में हुआ हो; या
• वह संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पाँच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करता रहा हो।

यहाँ अधिवास की शर्त महत्वपूर्ण है। केवल इनमें से किसी एक तथ्य का उल्लेख करके अनुच्छेद 5 की पूरी शर्त नहीं समझी जा सकती; भारत में अधिवास और ऊपर दी गई तीन वैकल्पिक शर्तों में से एक का पूरा होना आवश्यक था।

अनुच्छेद 6 — पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति

विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता निर्धारित करने के लिए अनुच्छेद 6 में विशेष प्रावधान किए गए। इसमें व्यक्ति या उसके माता-पिता अथवा दादा-दादी में से किसी के अविभाजित भारत में जन्म से संबंधित शर्तें भी महत्वपूर्ण थीं।

इस अनुच्छेद में 19 जुलाई 1948 की तारीख महत्वपूर्ण है। इस तारीख से पहले भारत आए व्यक्तियों और इसके बाद भारत आए व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शर्तें निर्धारित की गई थीं। बाद में आने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण आवश्यक था।

यह विभाजनकालीन संवैधानिक प्रावधान है; इसे वर्तमान समय में भारत आने वाले प्रत्येक विदेशी व्यक्ति पर लागू सामान्य नागरिकता प्रक्रिया नहीं समझना चाहिए।

अनुच्छेद 7 — भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति

अनुच्छेद 7 उन व्यक्तियों से संबंधित है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे। सामान्य नियम के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को अनुच्छेद 5 या 6 के आधार पर भारतीय नागरिक नहीं माना जाता था।

हालांकि, पुनर्वास या स्थायी वापसी के लिए परमिट के आधार पर भारत लौटने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए अपवाद निर्धारित किया गया था। ऐसे मामलों में नागरिकता का निर्धारण अनुच्छेद 7 की शर्तों के अनुसार किया जाता था।

अनुच्छेद 8 — विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति

अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों से संबंधित है। यदि व्यक्ति, उसके माता-पिता या दादा-दादी में से कोई अविभाजित भारत में जन्मा था, तो निर्धारित शर्तें पूरी करने पर वह भारतीय राजनयिक या वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकता था।

इस प्रावधान को वर्तमान नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध सभी पंजीकरण श्रेणियों के समान नहीं मानना चाहिए; अनुच्छेद 8 का संदर्भ संविधान के प्रारंभ के समय की नागरिकता है।

अनुच्छेद 9, 10 और 11

अनुच्छेद 9: यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली, तो वह अनुच्छेद 5, 6 या 8 के आधार पर भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद 10: भाग II के अंतर्गत नागरिक माने गए व्यक्तियों की नागरिकता जारी रहने का प्रावधान करता है, लेकिन यह संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है।

अनुच्छेद 11: संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति तथा उससे संबंधित अन्य विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है। इसी संवैधानिक आधार पर नागरिकता अधिनियम, 1955 बनाया गया।

नागरिकता अधिनियम, 1955

नागरिकता अधिनियम, 1955 (Citizenship Act, 1955) भारतीय नागरिकता प्राप्त करने, नागरिकता के पंजीकरण, देशीयकरण, त्याग, समाप्ति और वंचन से संबंधित प्रमुख कानून है।

इस अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। इसलिए नागरिकता संबंधी प्रश्नों का उत्तर देते समय केवल 1955 के मूल कानून को नहीं, बल्कि लागू संशोधनों और नियमों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

नागरिकता प्राप्त करने के पाँच प्रमुख वैधानिक तरीके हैं:

• जन्म द्वारा नागरिकता (Citizenship by Birth)
• वंश द्वारा नागरिकता (Citizenship by Descent)
• पंजीकरण द्वारा नागरिकता (Citizenship by Registration)
• देशीयकरण द्वारा नागरिकता (Citizenship by Naturalisation)
• क्षेत्र के भारत में सम्मिलित होने द्वारा नागरिकता (Incorporation of Territory)

जन्म द्वारा नागरिकता

भारत में जन्म लेना प्रत्येक परिस्थिति में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। नागरिकता का निर्धारण जन्म की तारीख और नागरिकता अधिनियम में लागू माता-पिता संबंधी शर्तों के आधार पर किया जाता है।

3 दिसंबर 2004 या उसके बाद जन्मे व्यक्ति के मामले में सामान्यतः माता-पिता दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए, अथवा माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। कानून में निर्धारित अपवाद और विशेष परिस्थितियाँ भी ध्यान देने योग्य हैं।

परीक्षा बिंदु: जन्म द्वारा नागरिकता में समय के साथ शर्तें अधिक विशिष्ट हुई हैं। इसलिए यह कथन कि भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक है, सही नहीं है।

वंश द्वारा नागरिकता

वंश द्वारा नागरिकता (Citizenship by Descent) भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित है। इसमें जन्म की तारीख, माता-पिता की भारतीय नागरिकता और निर्धारित मामलों में भारतीय वाणिज्य दूतावास में जन्म का पंजीकरण महत्वपूर्ण हो सकता है।

10 दिसंबर 1992 से पहले विदेश में जन्मे व्यक्ति के मामले में सामान्यतः पिता की नागरिकता से संबंधित प्रावधान लागू थे। इसके बाद कानून में माता या पिता में से किसी एक की भारतीय नागरिकता को मान्यता दी गई। 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त पंजीकरण और अन्य शर्तें लागू हो सकती हैं।

विदेश में जन्म के हर मामले में नागरिकता स्वतः मान लेना उचित नहीं है। संबंधित जन्म-तिथि पर लागू कानून और आवश्यक पंजीकरण की शर्तों की जाँच करनी चाहिए।

पंजीकरण द्वारा नागरिकता

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 के अंतर्गत निर्धारित श्रेणियों के कुछ व्यक्तियों को आवेदन, पात्रता और अन्य वैधानिक शर्तें पूरी करने पर पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है।

इनमें कानून के अनुसार निर्धारित श्रेणियाँ शामिल हो सकती हैं:

• भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति, जो भारत में निर्धारित अवधि से रह रहे हों।
• भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति, जो भारत के बाहर रहते हों।
• भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले पात्र व्यक्ति।
• भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे।
• भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत पात्र व्यक्तियों के कुछ बच्चे।
• OCI कार्डधारकों की वे श्रेणियाँ जो निर्धारित पात्रता और निवास संबंधी शर्तें पूरी करती हों।

केवल किसी श्रेणी से संबंधित होना नागरिकता की स्वतः गारंटी नहीं है। प्रत्येक मामले में लागू धारा, निर्धारित निवास अवधि, आवेदन प्रक्रिया और अन्य कानूनी शर्तें देखना आवश्यक है।

देशीयकरण द्वारा नागरिकता

देशीयकरण (Naturalisation) के माध्यम से कोई विदेशी व्यक्ति नागरिकता अधिनियम की धारा 6 और संबंधित अनुसूची में निर्धारित शर्तें पूरी करने पर भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हो सकता है।

सामान्य पात्रता में निम्नलिखित विषय महत्वपूर्ण हैं:

• भारत में निर्धारित अवधि तक निवास अथवा केंद्र सरकार की सेवा से संबंधित शर्तें।
• अच्छा चरित्र।
• संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा का पर्याप्त ज्ञान।
• भारतीय नागरिक के रूप में रहने की मंशा तथा कानून में निर्धारित अन्य शर्तें।

सामान्य देशीयकरण में आवेदन से पहले के बारह महीनों का निवास और उससे पहले के चौदह वर्षों में कुल ग्यारह वर्षों की निर्धारित निवास या सरकारी सेवा संबंधी शर्त महत्वपूर्ण है। कानून में विशेष अपवाद भी हो सकते हैं।

निर्धारित शर्तें पूरी होने पर भी नागरिकता प्रदान करना कानून के अधीन केंद्र सरकार की प्रक्रिया है; इसे केवल भारत में लंबे समय तक रहने से स्वतः प्राप्त अधिकार नहीं मानना चाहिए।

क्षेत्र के भारत में सम्मिलित होने द्वारा नागरिकता

नागरिकता अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत, जब कोई क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है, तो केंद्र सरकार आदेश द्वारा उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों की नागरिकता निर्धारित कर सकती है।

गोवा, दमन और दीव जैसे क्षेत्रों के भारत में एकीकरण का ऐतिहासिक संदर्भ इस विषय को समझने में उपयोगी है। ऐसे मामलों में संबंधित क्षेत्र के अधिग्रहण, एकीकरण और लागू कानूनी आदेशों को ध्यान में रखना चाहिए।

भारतीय नागरिकता समाप्त होने के तरीके

नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत नागरिकता समाप्त होने के तीन प्रमुख तरीके हैं:

• त्याग (Renunciation): नागरिक द्वारा स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ना।
• समाप्ति (Termination): स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर कानून के अनुसार भारतीय नागरिकता समाप्त होना।
• वंचन (Deprivation): कानून में निर्धारित आधारों पर केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करना।

त्याग द्वारा नागरिकता समाप्ति

नागरिकता अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत कोई भारतीय नागरिक निर्धारित घोषणा और प्रक्रिया के माध्यम से अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है।

सामान्यतः नागरिकता के त्याग से संबंधित घोषणा स्वीकार किए जाने पर व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रहता। संबंधित कानून में नाबालिग बच्चों की नागरिकता पर भी प्रभाव का प्रावधान है। ऐसे बच्चे निर्धारित आयु प्राप्त करने के बाद कानून में दी गई शर्तों के अधीन भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त करने की घोषणा कर सकते हैं।

समाप्ति द्वारा नागरिकता समाप्ति

नागरिकता अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो निर्धारित कानूनी शर्तों के अनुसार उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है।

इस प्रावधान से भारत की सामान्य दोहरी नागरिकता-विरोधी व्यवस्था स्पष्ट होती है। किसी विदेशी पासपोर्ट या विदेशी नागरिकता को स्वेच्छा से ग्रहण करने का प्रश्न उत्पन्न होने पर तथ्य और संबंधित कानून की जाँच आवश्यक है।

वंचन द्वारा नागरिकता समाप्ति

नागरिकता अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत, कानून में निर्दिष्ट परिस्थितियों में केंद्र सरकार कुछ ऐसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है जिन्होंने पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की हो।

कानून में निर्धारित आधारों के उदाहरण हैं:

• नागरिकता धोखाधड़ी, झूठे बयान या महत्वपूर्ण तथ्य छिपाकर प्राप्त की गई हो।
• संविधान के प्रति निर्धारित प्रकार की अनिष्ठा दिखाई गई हो।
• युद्ध के दौरान शत्रु की सहायता से संबंधित वैधानिक आधार मौजूद हो।
• कानून में निर्धारित अवधि और परिस्थितियों के अंतर्गत दूसरे देश में निवास किया गया हो।
• नागरिकता प्राप्त करने के बाद कानून में निर्दिष्ट अन्य आधार उत्पन्न हुए हों।

महत्वपूर्ण: वंचन के आधार सभी भारतीय नागरिकों पर एक समान रूप से लागू नहीं होते। कानून की धारा 10 में निर्धारित पात्र व्यक्तियों, आधारों और प्रक्रिया को ध्यान में रखना आवश्यक है।

नागरिक और विदेशी — मौलिक अधिकारों में अंतर

भारतीय संविधान के भाग III में कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। यहाँ “व्यक्ति” में सामान्यतः विदेशी भी शामिल होते हैं, यद्यपि कुछ अधिकारों के अपने विशिष्ट अपवाद हैं।

ध्यान दें: अनुच्छेद 29 और 30 को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। अनुच्छेद 29(1) विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिकों के किसी वर्ग के संरक्षण से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करता है।

अनुच्छेद 19 — नागरिकों की छह स्वतंत्रताएँ

अनुच्छेद 19(1) भारतीय नागरिकों को छह स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है। ये स्वतंत्रताएँ पूर्ण या असीमित नहीं हैं; संविधान के अनुच्छेद 19(2) से 19(6) के अंतर्गत संबंधित स्वतंत्रता के अनुसार युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

• वाक् और अभिव्यक्ति: विचार व्यक्त करना, कानून की सीमाओं के भीतर बोलना और लिखना।
• शांतिपूर्ण सभा: बिना हथियार शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता।
• संघ बनाना: संघ, संगठन, यूनियन और सहकारी समितियाँ बनाने की स्वतंत्रता।
• आवागमन: भारत के राज्यक्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना।
• निवास और बसना: भारत के किसी भाग में निवास करना और बसना।
• पेशा या व्यवसाय: कोई पेशा अपनाना अथवा व्यापार और व्यवसाय करना।

प्रतिबंधों के आधार सभी छह स्वतंत्रताओं के लिए समान नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19(2) में संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसावे जैसे आधार दिए गए हैं।

सार्वजनिक रोजगार में समानता — अनुच्छेद 16

अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन रोजगार या पद से संबंधित मामलों में नागरिकों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। यह सार्वजनिक रोजगार में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर संविधान-विरुद्ध भेदभाव को रोकता है, जहाँ संबंधित संवैधानिक प्रावधान लागू होते हैं।

संविधान सामाजिक न्याय और पर्याप्त प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से कुछ विशेष प्रावधानों तथा आरक्षण की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16(3) के अंतर्गत संसद कानून द्वारा कुछ पदों के लिए निवास संबंधी आवश्यकताएँ निर्धारित कर सकती है।

इसलिए अवसर की समानता का अर्थ यह नहीं है कि सार्वजनिक रोजगार में सभी प्रकार के आरक्षण या विशेष संवैधानिक प्रावधान निषिद्ध हैं।

राजनीतिक अधिकार और नागरिकता

नागरिकता राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है। मतदान, चुनाव लड़ने और कई संवैधानिक पदों के लिए पात्रता में भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। हालांकि, नागरिक होना मात्र प्रत्येक पद के लिए पर्याप्त नहीं है; आयु, निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता सूची में नाम और अन्य वैधानिक शर्तें भी लागू होती हैं।

• लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान के लिए भारतीय नागरिक होना तथा कानून की अन्य शर्तें पूरी करना आवश्यक है।
• लोकसभा और राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए भारतीय नागरिकता सहित निर्धारित संवैधानिक एवं वैधानिक योग्यताएँ आवश्यक हैं।
• राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय नागरिक होना आवश्यक है; संबंधित पद के लिए अलग पात्रता शर्तें भी हैं।
• संसद और राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए संबंधित संवैधानिक प्रावधान लागू होते हैं।

मतदान का अधिकार और अनुच्छेद 326

संविधान का अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में वयस्क मताधिकार के सिद्धांत से संबंधित है। सामान्यतः 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का भारतीय नागरिक, यदि निर्वाचन कानून के अंतर्गत अयोग्य नहीं है और मतदाता सूची में विधिवत पंजीकृत है, तो मतदान कर सकता है।

61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की। यह परिवर्तन 1989 में प्रभावी हुआ।

UPSC तथ्य: मतदान का अधिकार सामान्यतः मौलिक अधिकार नहीं माना जाता। यह संवैधानिक आधार और निर्वाचन संबंधी कानूनों द्वारा विनियमित अधिकार है। मतदान का वास्तविक प्रयोग मतदाता सूची में पंजीकरण और अन्य लागू शर्तों पर निर्भर करता है।

भारत में दोहरी नागरिकता और OCI

भारत सामान्य अर्थ में पूर्ण दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) की अनुमति नहीं देता। भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत भारतीय नागरिकता समाप्त होने का प्रावधान लागू हो सकता है।

विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के पात्र व्यक्तियों के लिए OCI (Overseas Citizen of India) कार्ड की व्यवस्था है। OCI कार्डधारक विदेशी नागरिक ही रहता है; उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होती।

OCI को भारतीय नागरिकता या भारत की पूर्ण दोहरी नागरिकता का पर्याय नहीं समझना चाहिए। OCI कार्ड से मिलने वाली सुविधाएँ नागरिकता अधिनियम, संबंधित नियमों और लागू सरकारी अधिसूचनाओं के अधीन होती हैं।

OCI कार्डधारक के अधिकार और सीमाएँ

OCI कार्डधारक को कानून के अनुसार भारत आने और रहने से संबंधित कुछ सुविधाएँ तथा निर्धारित क्षेत्रों में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो सकते हैं। फिर भी वह भारतीय नागरिक के समान सभी अधिकारों का अधिकारी नहीं होता।

• OCI कार्ड भारतीय पासपोर्ट या भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
• OCI कार्डधारक को लोकसभा, राज्य विधानसभा या अन्य संबंधित चुनावों में भारतीय नागरिक के रूप में मतदान का अधिकार नहीं है।
• OCI कार्डधारक भारतीय नागरिक के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकता।
• राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य नागरिकता-आधारित संवैधानिक पदों के लिए OCI कार्ड भारतीय नागरिकता का विकल्प नहीं है।
• सरकारी रोजगार तथा अन्य क्षेत्रों में लागू कानून और विशेष शर्तें देखना आवश्यक है।
• कृषि भूमि, बागान संपत्ति और फार्महाउस से संबंधित संपत्ति नियमों में विशेष प्रतिबंध लागू हो सकते हैं।

OCI की सुविधाओं को समझते समय किसी एक सुविधा को सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू नहीं मानना चाहिए। संबंधित नियम और अधिसूचनाएँ निर्णायक होती हैं।

PIO और OCI का संबंध

PIO (Person of Indian Origin) भारतीय मूल के कुछ विदेशी व्यक्तियों से संबंधित पुरानी कार्ड योजना थी। सरकार ने PIO कार्ड योजना को OCI योजना में मिला दिया। वर्तमान व्यवस्था में OCI कार्ड प्रमुख योजना है।

PIO और OCI शब्दों का ऐतिहासिक संदर्भ अलग है; दोनों को भारतीय नागरिकता के समान नहीं माना जा सकता।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA)

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (Citizenship Amendment Act, 2019) ने नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया। इसके अंतर्गत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई समुदायों के कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्राप्त करने संबंधी विशेष प्रावधान किए गए।

यह प्रावधान उन पात्र व्यक्तियों से संबंधित है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था और कानून में निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करते हैं। इन प्रावधानों का लाभ प्रत्येक विदेशी व्यक्ति या इन तीन देशों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वतः नहीं मिलता।

संशोधन में निर्दिष्ट समुदायों के पात्र व्यक्तियों को अवैध प्रवासी संबंधी परिभाषा से विशेष छूट तथा नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव दिए गए। अधिनियम में निर्दिष्ट क्षेत्रों से संबंधित अपवाद भी हैं।

10 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम, 2024 अधिसूचित किए गए। CAA का अध्ययन करते समय अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और पात्रता शर्तों में अंतर करना आवश्यक है।

परीक्षा दृष्टिकोण: CAA, 2019 को नागरिकता अधिनियम में किया गया संशोधन समझना चाहिए। इसे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पाँच पारंपरिक तरीकों से अलग किसी छठे सामान्य तरीके के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा।

अवैध प्रवासी (Illegal Migrant)

नागरिकता अधिनियम, 1955 में अवैध प्रवासी की अवधारणा महत्वपूर्ण है। सामान्यतः ऐसा विदेशी व्यक्ति जो वैध पासपोर्ट या अन्य निर्धारित यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करता है, अथवा वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करने के बाद अनुमत अवधि से अधिक भारत में रहता है, कानून में निर्धारित शर्तों के अनुसार अवैध प्रवासी की श्रेणी में आ सकता है।

अवैध प्रवासी की स्थिति का प्रभाव नागरिकता के कुछ मार्गों पर पड़ सकता है। हालांकि, CAA में निर्दिष्ट पात्र व्यक्तियों के लिए विशेष वैधानिक प्रावधान किए गए हैं। इसलिए सामान्य नियम और विशेष अपवादों को अलग-अलग समझना चाहिए।

नागरिकता और अधिवास (Domicile) में अंतर

नागरिकता और अधिवास संबंधित लेकिन अलग कानूनी अवधारणाएँ हैं। नागरिकता राज्य की कानूनी सदस्यता को दर्शाती है, जबकि अधिवास सामान्यतः उस स्थान से संबंधित कानूनी संबंध है जिसे व्यक्ति अपना स्थायी घर मानता है और जहाँ लौटने की स्थायी मंशा रखता है।

• भारतीय नागरिकता राष्ट्रीय स्तर की कानूनी सदस्यता है।
• अधिवास का प्रश्न विशेष कानूनी उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
• किसी राज्य में निवास करना अपने आप उस राज्य की अलग नागरिकता उत्पन्न नहीं करता।
• निवास प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र और नागरिकता प्रमाण तीन अलग संदर्भों में प्रयुक्त हो सकते हैं; इन्हें बिना जाँच एक जैसा नहीं मानना चाहिए।

नागरिकता और राष्ट्रीयता में अंतर

राष्ट्रीयता (Nationality) और नागरिकता को सामान्य बातचीत में कई बार समान अर्थ में प्रयोग किया जाता है। हालांकि, कानूनी संदर्भ में राष्ट्रीयता किसी व्यक्ति और राष्ट्र के बीच व्यापक संबंध को व्यक्त कर सकती है, जबकि नागरिकता राज्य की औपचारिक कानूनी सदस्यता और उससे जुड़े अधिकारों तथा दायित्वों पर अधिक केंद्रित होती है।

भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम के प्रश्नों में मुख्यतः नागरिकता की संवैधानिक तथा वैधानिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए।

नागरिकता और मौलिक कर्तव्य

नागरिकता केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है। संविधान के भाग IVA, अनुच्छेद 51A में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। मूल रूप से दस कर्तव्य थे; 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा ग्यारहवाँ कर्तव्य जोड़ा गया।

• संविधान, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना।
• स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करना।
• भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना।
• देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा देना।
• सभी लोगों में सद्भाव और भाईचारा बढ़ाना तथा महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना।
• भारत की समन्वित संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना।
• प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी और वन्यजीवों की रक्षा करना तथा जीवों के प्रति करुणा रखना।
• वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, जिज्ञासा और सुधार की भावना विकसित करना।
• सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना।
• व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना।
• माता-पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।

मौलिक कर्तव्य सामान्यतः अपने आप न्यायालय में सीधे लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन संसद या राज्य विधानमंडल इनके अनुरूप कानून बना सकते हैं। न्यायालय भी कानून की व्याख्या करते समय परिस्थितियों के अनुसार मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रख सकते हैं।

नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद

• भाग II, अनुच्छेद 5–11: नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान।
• अनुच्छेद 11: संसद की नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति।
• अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण।
• अनुच्छेद 15: निर्दिष्ट आधारों पर भेदभाव का निषेध।
• अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता।
• अनुच्छेद 19: नागरिकों की छह स्वतंत्रताएँ।
• अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण।
• अनुच्छेद 21A: 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।
• अनुच्छेद 29: भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण तथा निर्दिष्ट शैक्षणिक प्रवेश भेदभाव से संरक्षण से संबंधित प्रावधान।
• अनुच्छेद 30: धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित अधिकार।
• अनुच्छेद 51A: मौलिक कर्तव्य।
• अनुच्छेद 326: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में वयस्क मताधिकार।

त्वरित पुनरावृत्ति (Quick Revision)

• नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान — भाग II, अनुच्छेद 5 से 11।
• नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति — संसद, अनुच्छेद 11।
• प्रमुख कानून — नागरिकता अधिनियम, 1955।
• नागरिकता प्राप्त करने के प्रमुख तरीके — जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र का भारत में सम्मिलित होना।
• नागरिकता समाप्त होने के तरीके — त्याग, समाप्ति और वंचन।
• भारत में — एकल नागरिकता की व्यवस्था।
• OCI — विदेशी नागरिक की स्थिति; भारतीय नागरिकता नहीं।
• अनुच्छेद 19 — छह स्वतंत्रताएँ, केवल नागरिकों के लिए।
• अनुच्छेद 14 और 21 — सामान्यतः सभी व्यक्तियों के लिए।
• मतदान — अनुच्छेद 326 और निर्वाचन संबंधी कानूनों से संबंधित; मौलिक अधिकार नहीं।
• मतदान की आयु — 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष।
• मौलिक कर्तव्य — भाग IVA, अनुच्छेद 51A; वर्तमान में 11।
• CAA — नागरिकता अधिनियम, 1955 में 2019 का संशोधन; पात्रता और अपवादों की शर्तें लागू।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य भ्रम

• भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति हर परिस्थिति में भारतीय नागरिक नहीं होता; जन्म की तारीख और लागू कानूनी शर्तें महत्वपूर्ण हैं।
• OCI कार्डधारक भारतीय नागरिक नहीं होता और उसे भारतीय नागरिक के समान मतदान का अधिकार नहीं है।
• अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएँ सभी व्यक्तियों को नहीं, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं।
• अनुच्छेद 14 और 21 सामान्यतः नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को संरक्षण देते हैं।
• अनुच्छेद 5 से 8 मुख्यतः संविधान लागू होने के समय की नागरिकता से संबंधित हैं; वर्तमान सामान्य प्रक्रिया नागरिकता अधिनियम, 1955 में दी गई है।
• नागरिकता त्याग, समाप्ति और वंचन अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएँ हैं।
• एकल नागरिकता का अर्थ यह नहीं कि निवास या अधिवास से संबंधित सभी वैधानिक शर्तें समाप्त हो जाती हैं।
• CAA, 2019 के प्रावधान केवल कानून में निर्धारित पात्र व्यक्तियों और शर्तों के अधीन लागू होते हैं।
• मतदाता बनने के लिए भारतीय नागरिकता के साथ आयु, मतदाता सूची में पंजीकरण और अन्य निर्वाचन संबंधी शर्तें भी आवश्यक हैं।

नागरिकता का व्यापक महत्व

नागरिकता लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी संबंध की आधारभूत संस्था है। यह राजनीतिक सहभागिता, संवैधानिक अधिकारों और राज्य के प्रति दायित्वों को समझने में सहायता करती है।

भारतीय संदर्भ में नागरिकता का समग्र अध्ययन करने के लिए संविधान के भाग II, नागरिकता अधिनियम, 1955, मौलिक अधिकारों, निर्वाचन संबंधी प्रावधानों तथा OCI और CAA जैसे विषयों को परस्पर संबंधित रूप में समझना चाहिए।

UPSC में इस विषय से सीधे तथ्यात्मक प्रश्नों के साथ-साथ कथन-आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। विशेष रूप से नागरिकता प्राप्ति की तारीख-आधारित शर्तें, नागरिकता समाप्ति की तीन प्रक्रियाएँ, नागरिक और विदेशी के अधिकारों में अंतर, तथा OCI और भारतीय नागरिकता के बीच अंतर का पुनरावर्तन उपयोगी है।